राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला जागा कधी देणार

नागपुरातील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ कधी सुरू करणार व विद्यापीठाला जागा कधी देणार, यावर एक आठवड्यात उत्तर ....

हायकोर्टाची विचारणा : शासनाला मागितले उत्तर
नागपूर : नागपुरातील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ कधी सुरू करणार व विद्यापीठाला जागा कधी देणार, यावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य शासनाला दिले.
यासंदर्भात हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरने अध्यक्ष अ‍ॅड. अरुण पाटील यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यानंतर न्यायालयाने राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्यास सांगितले. तसेच याचिकेत राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला प्रतिवादी करण्याची अनुमती दिली.
विद्यापीठाचे कुलपती म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे तर, डॉ.भवानी प्रसाद पांडा यांच्याकडे प्रभारी कुलगुरू म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. डॉ. पांडा सध्या मुंबई येथील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत. या दोन महत्त्वाच्या नियुक्त्या झाल्या असल्या तरी विद्यापीठ कधीपासून सुरू होणार, याबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे. शासनाने आयआयएम, आयआयआयटी व एम्स यांना जागा दिली आहे. परंतु राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाबाबत शासन फारसे गंभीर नाही. विद्यापीठासाठी अद्यापही जागा निश्चित झाली नाही. मिहानमध्ये भरपूर जागा उपलब्ध आहे. ही जागा विद्यापीठाला द्यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
विद्यापीठ आगामी सत्रापासून सुरू करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी एक पर्यायही सुचविला आहे. सिव्हिल लाईन्स येथील ज्युडिशियल आॅफिसर्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटची (जोती) इमारत सध्या उपयोगात नाही. या ठिकाणी आवश्यक सुविधा विकसित करून विद्यापीठ सुरू केले जाऊ शकते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याकरिता शासनाने आवश्यक निधी तत्काळ मंजूर करावा आणि विद्यापीठाचे संचालन विधी व न्याय विभागाकडे सोपविण्यात यावे, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)