आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत बदल कधी ?

जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत धोरणात्मक बदलीच्या प्रश्नाचे घोंगडे अजूनही भिजतच पडले आहे.

राज्यातील हजारो जि.प.शिक्षकांचा सवाल : आंदोलनाचा पवित्रा
योगेश पांडे नागपूर
जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत धोरणात्मक बदलीच्या प्रश्नाचे घोंगडे अजूनही भिजतच पडले आहे. राज्यातील हजारो शिक्षकांना याचा फटका बसत असून अनेकांचे कौटुंबिक स्थैर्य नाहीसे झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रश्नावर शिक्षकांचे समाधान झाले नसून या प्रक्रियेत बदल होणार कधी असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. कुटुंबापासून अनेक वर्षांपासून दूर असलेल्या या शिक्षकांच्या मागण्या ‘लोकमत’ने वेळोवेळी लावून धरल्या आहेत हे विशेष.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आंतरजिल्हा बदली शिक्षक न्यायाच्या प्रतीक्षेत ताटकळत आहेत. या बदली प्रकरणांमध्ये सध्या असलेल्या शासन निर्णयामुळे अनेक शिक्षक १० ते १५ वर्षे आंतरजिल्हा बदलीपासून वंचित आहेत. शिक्षक असलेले अनेक पती व पत्नी अनेक वर्षांपासून विविध जिल्ह्यांमध्ये नोकरीवर आहेत. त्यामुळे त्यांचे कौटुंबिक स्थैर्यच नाहीसे झाले आहे. आंतरजिल्हा बदल्या न झाल्याने १० ते १५ वर्षांपासून राज्यातील जवळपास १२ हजार शिक्षकांपैकी काही आई-वडिलांपासून, तर कोणी पत्नी-मुलांपासून दूर आहेत. कौटुंबिक स्थैर्य नसल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत असल्याचे कारणदेखील शिक्षकांकडून देण्यात आले आहे.
अशा शिक्षकांचे जिल्हा बदली प्रस्ताव विनाअट निकाली काढण्याची शिक्षकांची मागणी आहे. जिल्हा बदलीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्यभरातील शिक्षक एकवटले आहेत. शिक्षक आंतरजिल्हा बदली सहकार कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यपाल, ग्रामविकासमंत्री, शिक्षणमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांनाही निवेदन दिले होते. परंतु त्यावर अद्यापही सकारात्मक निर्णय झालेला नाही.
कुटुंबासह आमरण उपोषणाचा आक्रमक इशारा
शिक्षक आंतरजिल्हा बदली सहकार कृती समितीतर्फे पावसाळी अधिवेशनापासून आंदोलन तीव्र करण्यात आले आहे. २८ जुलै रोजी मुंबई येथील आझाद मैदानात एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले होते. परंतु अद्यापही शासनाने मागण्यांची गंभीर दखल न घेतल्यामुळे ९ डिसेंबरपासून कुटुंबीयांसह नागपूरात बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा आक्रमक पवित्रा समितीने दिला आहे. यासंदर्भातील परवानगीचे पत्र पोलीस प्रशासनाला देण्यात आले आहे, अशी माहिती कृती समितीचे नागपूर संघटक विठ्ठल टेले यांनी दिली.(प्रतिनिधी)
समितीच्या मुख्य मागण्या
पती-पत्नी एकत्रीकरण प्रस्ताव विनाअट, विनाविलंब निकाली काढा.
राज्याचे रोस्टर एकच करा.
जिल्हानिहाय असलेले रोस्टर राज्यस्तरावर एकच करा.
आंतरजिल्हा बदलीसाठी समान जात-संवगार्ची अट रद्द करून उमेदवार ते उमेदवार करा.
नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
आंतरजिल्हा शिक्षकांची बदलीनंतर सेवाज्येष्ठता मूळ नेमणूक दिनांकापासून गृहित धरा.
राज्य स्तरावर स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून बदली प्रक्रिया आॅनलाईन व्हावी.
संपूर्ण सेवा काळात किमान तीन वेळा बदलीला मान्यता द्यावी.