हायकोर्टात अजित पवारांचे काय होईल? सर्वांपुढे एकच प्रश्न, ‘एसीबी’कडून मिळालेली ‘क्लीन चिट’ ठरली वादग्रस्त

यासंदर्भात जनमंच या सामाजिक संस्थेची जनहित याचिका नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे.

- राकेश घानोडे

नागपूर : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात दिलेली ‘क्लीन चिट’ वादग्रस्त ठरली आहे. त्यावर आपापल्या परीने प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. त्यामुळे आता सर्वांच्या नजरा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठावर खिळल्या आहेत. नागपूर खंडपीठ पवार व ‘एसीबी’च्या प्रतिज्ञापत्रावर काय भूमिका घेते याची राज्य प्रतीक्षा करीतआहे.
यासंदर्भात जनमंच या सामाजिक संस्थेची जनहित याचिका नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. या घोटाळ्याची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी करण्यात यावी, विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प वेगात पूर्ण करण्यात यावे, कंत्राटदारांना देण्यात आलेल्या रकमांचे स्वतंत्र संस्थेमार्फत आॅडिट करण्यात यावे व सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाचे आॅडिट करण्यात यावे, अशी विनंती संस्थेने न्यायालयाला केली आहे. नागपूर खंडपीठात सध्या कार्यरत असलेल्या तीनपैकी दोन द्विसदस्यीय न्यायपीठांनी काही कारणांमुळे ही याचिका ऐकण्यास नकार दिला आहे. परिणामी या याचिकेवर गेल्या १४ नोव्हेंबरपासून पुढील सुनावणी होऊ शकली नाही. २०१४ मध्ये राज्याचे सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंचन घोटाळ्याची ‘एसीबी’मार्फत खुली चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर ‘एसीबी’ने २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे जाहीर केले होते. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स आॅफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम १० अनुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. पवार हे जल संसाधन मंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे. मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरीच्या नोटशीटस्वर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, अशी माहिती ‘एसीबी’च्या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली होती. त्यामुळे पवार यांच्यावर कारवाई होईल असा विश्वास निर्माण झाला होता, पण आता महाआघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर ‘एसीबी’ने एकदम विरुद्ध दिशेने वळण घेतले आहे.

देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, ‘क्लीन चिट’ मान्य होणार नाही
‘एसीबी’द्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र मी पूर्ण वाचले नाही. परंतु, त्यात अजित पवार यांना ‘क्लीन चिट’ देण्यात आली असल्यास ते प्रतिज्ञापत्र हायकोर्ट मान्य करणार नाही, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

‘एसीबी’ने अधिकाऱ्यांवर खापर फोडल्याचा आरोप
याचिकाकर्त्या जनमंच संस्थेचे सल्लागार प्रा. शरद पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना ‘एसीबी’ने पवार यांना वाचविण्यासाठी अधिकाºयांवर खापर फोडल्याचा आरोप केला. ‘एसीबी’ने आपल्या आधीच्या भूमिकेच्या अगदी विरोधात जाऊन हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यांना पवार यांना ‘क्लीन चिट’ देण्याचा काहीच अधिकार नाही. तसेही ‘एसीबी’ सरकारच्या आदेशानुसार कार्य करीत असल्यामुळे त्यांच्याकडून फार अपेक्षा नाहीत. ही कणा नसलेली यंत्रणा आहे. आम्हाला खरी अपेक्षा उच्च न्यायालयाकडून आहे असे पाटील यांनी सांगितले.