लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आर्थिक दुर्बल घटक व नॉन-क्रिमीलेयरच्या बोगस प्रमाणपत्रांचे वाटप थांबविण्यासाठी आणि प्रामाणिक नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याकरिता राज्य सरकार कोणत्या उपाययोजना करणार आहेत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी केली व येत्या २३ फेब्रुवारीला यासंदर्भात माहिती देण्यास सांगितले.
याविषयी अॅड. संदीप बदाना यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांना राज्यातील सरकारी आरक्षण लागू आहे. तसेच, इतर नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये १० टक्के मागासवर्गामधून हे लाभघेण्यासाठी नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. परिणामी, अनेक सधन व्यक्ती बोगस उत्पन्नाच्या आधारावर संबंधित प्रमाणपत्रे प्राप्त करून नोकऱ्या व शैक्षणिक लाभ मिळवीत आहेत. या प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी राज्यात कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
७४६ प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी
१ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत जारी करण्यात आलेल्या ७४६ आर्थिक दुर्बल घटक प्रमाणपत्रांच्या वैधतेची जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने फेरतपासणी केली जाणार आहे. न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक आदेश दिल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
Web Summary : The Bombay High Court questioned the Maharashtra government about measures to stop the distribution of bogus EWS and Non-Creamy Layer certificates and protect honest citizens' rights. The court has asked for details by February 23rd. A public interest litigation highlighted the lack of a verification system for these certificates, leading to unfair advantages.
Web Summary : बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से फर्जी ईडब्ल्यूएस और नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रों के वितरण को रोकने और ईमानदार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपायों के बारे में सवाल किया। अदालत ने 23 फरवरी तक विवरण मांगा है। एक जनहित याचिका में इन प्रमाणपत्रों के लिए सत्यापन प्रणाली की कमी पर प्रकाश डाला गया, जिससे अनुचित लाभ हो रहा है।