जिल्हा बँकांना केंद्राचे पॅकेज, रिझर्व्ह बँकेची भूमिका काय

देशातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांना पुनर्जीवित करण्यासाठी २३७५ कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.

नागपूर : देशातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांना पुनर्जीवित करण्यासाठी २३७५ कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. ही बाब लक्षात घेता नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने काय भूमिका घेतली आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज, शुक्रवारी केली. रिझर्व्ह बँकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.
आर्थिक अडचणींमुळे चार टक्के भांडवल पर्याप्ततेची (सीआरएआर) अट पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या ९ मे रोजी ‘बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट-१९४९’च्या कलम २२(५) अन्वये हा निर्णय घेऊन तिन्ही बँकांना बँकिंग व्यवहार थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. याविरुद्ध बँकांनी उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे. दरम्यान, केंद्र शासनाने देशातील २३ जिल्हा सहकारी बँकांना पुनर्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात उत्तर प्रदेशातील १६, महाराष्ट्रातील ३, जम्मू-काश्मीरमधील ३, तर पश्चिम बंगालमधील एका बँकेचा समावेश आहे.
याशिवाय राज्य शासनाने १९ जून रोजी तिन्ही बँकांना ३१९.५४ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. नागपूर बँकेला ९२.९४ कोटी, वर्धा बँकेला १०२.५६ कोटी, तर बुलडाणा बँकेला १२४.०४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. परंतु, त्यासाठी विविध जाचक अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने बँकांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतरच व रिझर्व्ह बँकेने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून परवाना देण्याची तयारी दर्शविल्यावरच तिन्ही बँकांना अर्थसाहाय्य करण्यात यावे, अशी एक अट होती. यावर तिन्ही जिल्हा सहकारी व रिझर्व्ह बँकेने आक्षेप घेतला होता. यानंतर शासनाने न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भातील अट वगळली, पण रिझर्व्ह बँकेने परवाना देण्याची अट कायम ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)