मानव-पशु संघर्ष टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करताय

Human-animal conflict issueचंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मानव-पशु संघर्ष टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करताय, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला केली व यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाची विचारणा : राज्य सरकारला मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मानव-पशु संघर्ष टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करताय, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला केली व यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

यासंदर्भात रेड लिंक्स कॉन्फडरेशनच्या संचालक संगीता डोगरा यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये मानव-पशु संघर्षात वाढ झाली आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे आतापर्यंत अनेक व्यक्तींना प्राण गमवावे लागले आहेत. सरकारने त्यांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक भरपाई वितरित केली आहे. परंतु, पीडितांना भरपाई देणे व वन्यप्राण्यांना पिंजऱ्यात कैंद करणे, हा या समस्येवर उपाय नाही. वन परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित जीवन प्रदान करणे आणि वने व वन्यप्राण्यांचे संवर्धन करणे ही सरकारची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. सरकार ही जबाबदारी प्रभावी पद्धतीने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे वन परिसरात झालेल्या मानवी मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्यात यावे, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे. ॲड. झिशान हक यांनी न्यायालय मित्र म्हणून काम पाहिले.