हे कसले सुरक्षा कवच?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद पडले आहेत.

राकेश घानोडे  नागपूर
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद पडले आहेत. यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. संवेदनशील स्थळ असलेल्या उच्च न्यायालयात १६ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. पावसामुळे वायरिंग खराब झाल्याने ७-८ महिन्यांपूर्वी केवळ तीन कॅमेरे सुरू होते. काही दिवसांपूर्वी यापैकी दोन कॅमेरे बंद पडून एक कॅमेरा सुरू होता. आता सर्वच कॅमेरे बंद पडले आहेत.
सुरक्षा व्यवस्थेतील ही गंभीर त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने अद्यापही पावले उचलली नाहीत. शासनाची ही उदासीनता विघातक घटनेला निमंत्रण देणारी ठरू शकते. उच्च न्यायालयात रोज हजारावर वकील व हजारावर पक्षकारांची रेलचेल असते. तसेच, न्यायालयाची इमारत हेरिटेज असल्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेला अतिशय महत्त्व आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू करण्यासाठी उच्च न्यायालय प्रशासन व पोलीस विभाग शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. परंतु, त्यावर काहीच निर्णय झालेला नाही. याशिवाय न्यायालयातील काही मेटल डिटेक्टर काम करीत नसल्याचे आढळून आले आहे. इमारतीत प्रवेश करण्याचे काही मार्ग असे आहेत जेथे मेटल डिटेक्टरच लावण्यात आलेले नाहीत. शासनाने याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.
निधीची मागणी केली आहे
‘हायकोर्टातील सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. निधीला लवकर मंजुरी मिळावी यासाठी प्रयत्न करीत आहे. निधी मिळतपर्यंत पाठपुरावा करीत राहणार आहे. हायकोर्टाच्या सुरक्षेसाठी हा प्रश्न त्वरित निकाली काढणे आवश्यक आहे.’
- एस.पी. यादव, पोलीस आयुक्त, नागपूर.
सुरक्षा व्यवस्थेत हस्तक्षेप नाही
‘हायकोर्टाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत संघटना हस्तक्षेप करीत नाही. वकिलांना वाहनांवर चिपकविण्यासाठी स्टीकर्स देण्यात आले आहेत. बहुतेक वकिलांना पोलीस ओळखतात. असे असले तरी पोलिसांच्या सुविधेसाठी प्रत्येक गाडीला स्टीकर लावण्याची विनंती वकिलांना करण्यात आली आहे.’
- अ‍ॅड. श्रद्धानंद भुतडा, सचिव, हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूर
गृह विभागाशी पत्रव्यवहार
‘राज्य शासनाच्या गृह विभागाला हायकोर्टातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचे कळविण्यात आले आहे. यासंदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. येणाऱ्या काळातही या प्रश्नाचा पाठपुरावा करीत राहू. हायकोर्टाच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे त्वरित सुरू करणे आवश्यक आहे.’
- ए. एस. राजंदेकर, प्रबंधक (प्रशासन), मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ.