सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीत काय प्रगती झाली?

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) विदर्भातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी करण्यात येत आहे.

हायकोर्टाची शासनास विचारणा : उत्तरासाठी दिला दोन आठवडे वेळ
नागपूर : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) विदर्भातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी करण्यात येत आहे. या चौकशीत आतापर्यंत काय प्रगती झाली, किती कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले आणि सिंचन प्रकल्पांच्या कामाचे आॅडिट करण्यासंदर्भात शासनाने काय निर्णय घेतला, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी शासनाला केली तसेच, यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून दोन आठवड्याचा वेळ दिला.
ानमंच या सामाजिक संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात यापूर्वीही दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. डिसेंबर-२०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर विद्यमान शासनाने सिंचन घोटाळ्याची ‘एसीबी’मार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ही माहिती न्यायालयाला देण्यात आल्यानंतर १२ डिसेंबर २०१४ रोजी जनहित याचिका निकाली काढण्यात आल्या होत्या. तसेच, भविष्यात आवश्यकता वाटल्यास पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली होती. यानंतर संस्थेने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पाच तक्रारी सादर करून घोटाळ्यासंदर्भात कागदपत्रे दिली.
परंतु, चौकशी न झाल्यामुळे दुसऱ्यांदा हायकोर्टात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.