अंतर्गत कलह कशासाठी?

नेमका याच संधीचा फायदा घेत विद्यापीठाने प्रकाशित केलेली निर्देश २८/२०१२ नुसारची जाहिरात चुकीची आहे.

नागपूर : नेमका याच संधीचा फायदा घेत विद्यापीठाने प्रकाशित केलेली निर्देश २८/२०१२ नुसारची जाहिरात चुकीची आहे. यात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ठरविलेल्या निर्देशांचे पालन झाले नाही, असे तांत्रिक कारण छाननी समितीने उमेदवारी अर्ज अवैध ठरलेल्या विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांच्या एका कंपूकडून पुढे रेटण्यात आली. मात्र पदभरती संदर्भात विद्यापीठातील तज्ज्ञ मंडळी आणि अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा आधार घेत निर्देश निश्चित केले होते. यास व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता होती. यानंतरच कुलगुरू डॉ.सपकाळ यांच्या मान्यतेनंतर जाहिरात प्रकाशित झाली होती. यावर काही एक चर्चा न करता दबाब गटांचा आधार घेत पदभरती कशी लांबविता येईल, याकडे या कंपनीचा भर होता. यात ते यशस्वी ठरले.
प्रभारी कुलगुरू अनुपकुमार प्रशासकीय सेवेतील असल्याने चुकीचे काम ते खपवून घेणार नाही, अशी कल्पनाही त्यांना होती. मात्र अनुपकुमार यांच्यानंतर दुसरे प्रभारी कुलगुरू डॉ. विनायक देशपांडे यांच्या कार्यकाळात पदभरतीचे दिर्शानिर्देश बदलविण्याच्या कामाला अधिक वेग आला. १८ आॅक्टोबर २०१२ रोजी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत यावरून मतभेद झाले. यात दबावगटाला यश आले. त्यावेळचे व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ.डी.के.अग्रवाल ( सध्या महाविद्यालये व विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक) यांच्या अध्यक्षतेत निर्देश क्रमांक २८/२०१२ मध्ये मुद्रण दुरुस्ती आणि इतर आवश्यक दुरुस्तीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली.
अग्रवाल समितीच्या शिफारशीनुसार शिक्षकेतर पदाच्या पदभरतीसंदर्भात सुधारित निर्देश क्रमांक २७/२०१४ ला तत्कालीन कुलगुरू डॉ.विनायक देशपांडे यांनी मान्यता दिली. पुढे कायद्याचा पेच, पदभरती निर्देश क्रमांक २८/२०१२ नुसार घ्यायची की २७/२०१४ नुसार, यासाठी विद्यापीठातील दोन्ही गटात निर्माण झालेला कलह यात पदभरतीची फाईल बंद झाली. यात पदभरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या बेरोजगार उमेदवारांचा दोष काय ?
( उद्याच्या अंकात :
तीन वर्षांत तीन तेरा )