खत पुरवठ्याबाबत केंद्र शासनाचे धोरण काय

खते व नैसर्गिक वायू पुरवठ्याबाबत केंद्र शासनाचे धोरण काय आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज, शुक्रवारी ...

नागपूर : खते व नैसर्गिक वायू पुरवठ्याबाबत केंद्र शासनाचे धोरण काय आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज, शुक्रवारी करून यासंदर्भात १२ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
केंद्र शासनाने तीन कंपन्यांना नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बंद केल्यामुळे राज्यात एनपी (नायट्रोजन, फास्फरस) खताचा तुटवडा निर्माण झाल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका अमरावती येथील नेरपिंगळाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापक सुनील मेहरे यांनी दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. १ कोटी ८० लाख टनाची मागणी असताना राज्य शासनाला २ कोटी २ लाख टन एनपी खताचे वितरण केल्याचे केंद्र शासनाचे म्हणणे आहे. राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी मात्र राज्यात खताचा तुटवडा असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
केंद्र शासनाने गेल्या मे महिन्यात पुणे येथील दीपक फर्टिलायझर्स अँड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन, मुंबई येथील राष्ट्रीय केमिकल अँड फर्टिलायझर्स व वडोदरा येथील गुजरात स्टेट फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स कंपनीला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
यामुळे तिन्ही कंपन्या पुरेशा प्रमाणात खत उत्पादन व पुरवठा करण्यात अपयशी ठरत आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे, केंद्र शासनातर्फे एएसजीआय अ‍ॅड. रोहित देव, तर राज्य शासनातर्फे सरकारी वकील अ‍ॅड. भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)