अनधिकृत बांधकामांवर कोणती कारवाई करणार?

फुटाळा तलाव परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे, यासंदर्भात २५ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नासुप्र सभापतींना

हायकोर्टाची विचारणा : फुटाळा तलाव परिसरातील समस्या
नागपूर : फुटाळा तलाव परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे, यासंदर्भात २५ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नासुप्र सभापतींना दिले आहेत.
यासंदर्भात भ्रष्टाचारविरोधी जनमनचे अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील प्रस्तावित कारवाईसह नासुप्र हे प्रकरण कसे हाताळत आहे, अनधिकृत बांधकामासाठी कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत व कोणती शासकीय संस्था त्यांच्याकडून भाडे मिळवित आहे यासंदर्भात विस्तृत माहिती व कालबद्ध योजनेचा प्रतिज्ञापत्रात समावेश असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
१७ फेब्रुवारी २०१० रोजीच्या करारानुसार नासुप्रने सेल्स अ‍ॅड्सला फुटाळा तलाव परिसरात खाद्यान्नाचे २० काऊंटर सुरू करण्यासाठी चार ठिकाणी जागा निश्चित करून दिली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व चंद्रकांत भडंग यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, सेल्स अ‍ॅड्सचे वकील रोहित देव यांनी २० दुकानदारांची यादी सादर करून अन्य व्यक्तींशी त्यांचा काहीच संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, नासुप्रचे वकील एस. के. मिश्रा यांनी ८५ अनधिकृत दुकानदारांना नोटीस बजावण्यात आली असून प्रकरणाच्या चौकशीसाठी गेल्या मार्चमध्ये समिती स्थापन केल्याची माहिती दिली. याचिकाकर्त्याच्या वकील राधिका रासकर यांनी सेल्स अ‍ॅड्सच्या यादीतील नावे वगळता अन्य अनधिकृत दुकानदारांची माहिती तत्काळ सादर करण्यास असमर्थता दर्शविली. यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दोन आठवड्यांत योग्य प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कंत्राटदार एजन्सीने कराराचे उल्लंघन करून संपूर्ण तलाव परिसरात अवैध काऊंटर बांधून ते भाड्याने दिले आहेत. पार्किंग व बसण्याच्या जागेवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. अनधिकृत होर्डिंग्ज व लहान मुलांना खेळण्याची साहित्ये लावण्यात आली आहेत. कंत्राटदाराद्वारे तलावाची नियमित साफसफाई करण्यात येत नाही. यामुळे ठिकठिकाणी घाण साचली आहे. यासंदर्भात नासुप्रकडे तक्रार केली, पण त्यांनी कंत्राटदारावर कारवाई केली नाही. दिखावा म्हणून केवळ नोटीस देण्यात आली. कंत्राटदार कंपनी कराराचे उल्लंघन करून शासकीय महसुलाची लूट करीत आहे, असा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे. (प्रतिनिधी)