खोब्रागडे, गौतम यांच्यावर काय कारवाई करणार ?

 

नागपूर, दि. 17 -  यूएलसी जमीन वाटप घोटाळ्याच्या विभागीय चौकशीत दोषी आढळून आलेले तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे व एस. जी. गौतम यांच्यावर काय कारवाई करता अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी करून या मुद्यावर १५ एप्रिलपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश केंद्र व राज्य शासनाला दिला.

 

खोब्रागडे हे आयएएस अधिकारी होते. त्यामुळे राज्य शासनाने त्यांच्यासंदर्भातील अहवाल ७ जानेवारी २०१७ रोजी केंद्र शासनास सादर केला आहे. राज्य शासनाने गौतम यांच्या दोन वेतनवाढी थांबविल्या होत्या. त्याविरुद्ध गौतम यांनी २०१५ मध्ये सक्षम प्राधिकाºयाकडे अपील दाखल केले आहे. दोन्ही अधिकाºयांची विभागीय चौकशी २०१० मध्ये झाली होती. 

 

न्यायालयाने ही दोन्ही प्रकरणे निकाली काढण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी २००४ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश देऊन पुढील सुनावणी १९ एप्रिल रोजी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे, गौतम यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील एस. के. मिश्रा, खोब्रागडे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. विक्रम मारपकवार तर, शासनातर्फे अतिरिक्त वकील शिशिर उके यांनी बाजू मांडली.

 

हा अधिकार न्यायालयाला नाही

शासकीय अधिकाºयांवर विशिष्ट कारवाई करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. परंतु, हा अधिकार उच्च न्यायालय वापरू शकते काय हा मुद्दा न्यायालयाने सुनावणीसाठी निश्चित केला होता. न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी अ‍ॅड. अभिजित देशपांडे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान, कायद्यातील विविध तरतुदींचा उहापोह करण्यात आला. त्यावरून न्यायालय शासकीय अधिकाºयांवर विशिष्ट कारवाई करण्याचा आदेश देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले.

 

न्यायालय मुकदर्शक होऊ शकत नाही

शासकीय अधिकाºयांवर विशिष्ट कारवाई करण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही. परंतु, शासन अधिकाºयांवर कारवाई करण्यासंदर्भात निष्क्रीय भूमिका स्वीकारत असल्यास न्यायालय हा प्रकार मुकदर्शक होऊन पाहत राहू शकत नाही. शासन याप्रकरणात जाणीवपूर्वक उदासीन असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. नागरिकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी शासनाने पारदर्शीपणे वागणे आवश्यक आहे. परंतु, शासनाची कृती अशाप्रकारची नाही असे मत न्यायालयाने आदेशात नोंदविले आहे.