पाण्याला पैशाचे मूल्य!

आज अख्खा महाराष्ट्र पाण्यासाठी व्याकुळ झाला आहे. भीषण पाणी टंचाईच्या झळा सोसत आहे. मराठवाड्यात तर फारच बिकट स्थिती निर्माण झाली आहे.

जलक्रांतीची गरज : महाराष्ट्र पाण्यासाठी व्याकुळ
जीवन रामावत  नागपूर
आज अख्खा महाराष्ट्र पाण्यासाठी व्याकुळ झाला आहे. भीषण पाणी टंचाईच्या झळा सोसत आहे. मराठवाड्यात तर फारच बिकट स्थिती निर्माण झाली आहे. विदर्भातील शहरी भागात पाणीटंचाई दिसून येत नसली, तरी ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण सुरू झाली आहे. मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी अनेकांना गावे सोडावी लागली आहेत. या दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांसाठी आज पाणी पैशापेक्षाही मौल्यवान झाले आहे. कारण त्यांना पैसे देऊनसुद्धा पाणी विकत मिळत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. पाणी हे जीवन आहे! यात कुणाचेही दुमत नाही. मात्र दुष्काळी भागातील परिस्थिती पाहता पाणी ही अमूल्य संपत्ती आहे, हे सुद्धा सिद्घ झाले आहे. उद्या २४ एप्रिल रोजी जगभरात ‘जलसंपत्ती दिन’ साजरा केला जाणार आहे, या निमित्त सर्वांनी पाण्याचे महत्व समजून त्याचे व्यवस्थापन करण्याची शपथ घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भौगोलिकदृष्ट्या महाराष्ट्रातील बराच प्रदेश हा पर्जन्यछायेत येतो. त्यामुळे या भागात मुळातच पाऊस कमी पडतो. त्याचवेळी वाढते प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, आणि तापमान, या वातावरणातील बदलामुळे पाऊस हा लहरी झाला आहे. परिणामत: राज्यातील तीन लाख आठ हजार चौ. किलोमीटर एवढ्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी एक लाख ९४ हजार ४७३ चौ. किलोमीटर म्हणजे ६३.१४ टक्के क्षेत्र दुष्काळी भागात आहे. निश्चितच ही चिंतेची बाब आहे. यावर वेळीच दीर्घकालीन उपाययोजना शोधण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा महाराष्ट्रातील हा भाग वाळवंट व्हायला वेळ लागणार नाही. जलतज्ज्ञांच्या मते, भविष्यातील हे संकट आपण आजच थोपवायला हवे. सोबतच या जलसंकटात आपण पाण्याचा कुठे आणि किती वापर करतो, कशासाठी आणि केव्हा करतो, याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिवाय पाणी बचतीचे विविध उपाय शोधावे लागतील. यात अग्रक्रमाने पावसाचे पाणी अडवून, साठवून, त्याला झिरपायला लावून त्याचा उपयोग करावा लागेल. पावसाच्या पाण्याच्या संधारणाचे यापूर्वी अनेक प्रयोग झाले आहेत. ते रोड मॉडेल डोळ्यासमारे ठेवून, त्यातून शिकावे लागेल. शिवाय एक चळवळ उभी करून, राज्यात जलक्रांती करावी लागेल. राज्यभरात पाणी वापराचे कडक नियम करावे लागतील. पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य आणि त्यानंतर शेती या धोरणाची कठोर अंमलबजावणी करावी लागेल. या पाणी बचतीसोबतच पाणलोट क्षेत्र विकास कामांना प्राधान्य द्यावे लागेल. पाणी अडवा, पाणी मुरवा आणि पाणी जिरवा हा कार्यक्रम राबवला पाहिजे. अधिक प्रभावीपणे राबवावा लागेल, असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)


ठोस कार्यक्रम हवा
राज्यात पावसाळ्यातील चार महिने भरपूर पाऊस पडतो. मात्र पावसाचे पाणी अडविण्याच्या पुरेशा सुविधा निर्माण न केल्याने बहुतेक पाणी वाहून जाते. यामुळे पावसाळ्यातील चार महिने सोडल्यास राज्यातील बहुतेक नद्या कोरड्या असतात. महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात जास्त धरणे असली तरी, धरणातील उपयुक्त पाणीसाठ्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. राज्यात एखाद्या वर्षी चांगला पाऊस झाला की उर्वरित दोन तीन वर्षे पाणी टंचाईची असतात. चांगला पाऊस झालेल्या वर्षी धरणातील पाणी खाली सोडून द्यावे लागते यामुळे धरणाच्या खालच्या भागांत पुराची स्थिती निर्माण होते. ही बाब टाळण्यासाठी राज्यातील धरणांची पाणी साठवणक्षमता वाढविण्यासाठी ठोस कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे.