नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वनपरिक्षेत्रामध्ये नरभक्षक टी-१ वाघिणीला ठार मारताना कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यात आले का आणि या कारवाईनंतर पुढे काय करण्यात आले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला केली व यावर एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात मुंबई येथील अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनने जनहित याचिका दाखल केली आहे. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा-१९७२, नार्कोटिक अ‍ॅन्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स अ‍ॅक्ट-१९८५, इंडियन व्हेटरनरी कौन्सिल अ‍ॅक्ट-१९८४,राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणद्वारे जारी स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करून टी-१ वाघिणीला ठार मारण्यात आले असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या वाघिणीने १३ महिला-पुरुषांची शिकार केली, असे वनविभागाचे म्हणणे आहे. प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी आदेश जारी करून या वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत, पण त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात यावे आणि वाघिणीच्या दोन छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवावे असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी नवाब शफतअली खान या खासगी शुटरची नियुक्ती करण्यात आली होती. खान यांच्या पथकाने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी वाघिणीला ठार मारले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सेजल लखानी तर, वनविभागातर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी कामकाज पाहिले.