मनपा शाळांना अनुदानाची प्रतीक्षा

आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात दोन वर्षापूर्वी महापालिकेने शासनाकडे खासगी शाळांच्या धर्तीवर महापालिका शाळांनाही १०० टक्के अनुदान मिळावे.

नागपूर : आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात दोन वर्षापूर्वी महापालिकेने शासनाकडे खासगी शाळांच्या धर्तीवर महापालिका शाळांनाही १०० टक्के अनुदान मिळावे. यासाठी प्रस्ताव पाठविला होता. वर्षभरापूर्वी राज्यात सत्ताबदल झाला. भाजप नेतृत्वातील सरकार सत्तारूढ झाले. परंतु हा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असल्याने महापालिकेच्या शाळांना १०० टक्के अनुदान केव्हा मिळणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
उपराजधीनीची स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू आहे. या निमित्ताने घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुमार असल्याने त्यात बदल करण्याच्या सूचना नागरिकांनी केल्या आहेत. महापालिकेच्या शाळांची अवस्था बिकट आहे. मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने दोन वर्षापूर्वी सभागृहात प्रस्ताव पारित करून खासगी शाळांच्या धर्तीवर १०० अनुदान मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. परंतु या प्रस्तावावर अद्याप शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे महापालिका शाळांना ५० टक्के अनुदान मिळते.
जकात बंद झाल्यापासून महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. एलबीटी रद्द झाल्याने आर्थिक स्थिती बिकट झाली. त्यामुळे शैक्षणिक बाबीवर खर्च करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही. नागरिकांनी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सूचना केल्या आहे. परंतु शिक्षण विभागाकडे निधी नसल्याने शाळांचा दर्जा कसा सुधारणार असा प्रश्न या विभागापुढे उभा ठाकला आहे.
सुमार दर्जामुळे मागील काही वर्षात महापालिका शाळांतील पटसंख्येवर परिणाम झाला आहे. दर्जा सुधारण्यासाठी महापालिका शाळेत इंग्रजी विषयासाठी शिक्षक सेवक या पदावर भरती करण्यात आली. मात्र त्यांना पुरेसे वेतन देता येत नाही. शाळांत सोयीसुविधा उपलब्ध करताना अडचणी सामना करावा लागत आहे. (प्रतिनिधी)