सुरक्षित रक्तासाठी ‘नॅट’ची प्रतीक्षा
By Admin | Updated: April 5, 2016 05:38 IST2016-04-05T05:38:28+5:302016-04-05T05:38:28+5:30
‘सुरक्षित रक्त व रक्तघटक पुरविणे’ हे रक्तपेढीचे ब्रीद आहे. अलीकडेच रक्त व रक्त घटकांच्या सुरक्षेसंदर्भातील पूर्णत:

सुरक्षित रक्तासाठी ‘नॅट’ची प्रतीक्षा
नागपूर : ‘सुरक्षित रक्त व रक्तघटक पुरविणे’ हे रक्तपेढीचे ब्रीद आहे. अलीकडेच रक्त व रक्त घटकांच्या सुरक्षेसंदर्भातील पूर्णत: स्वयंचलित असलेली जगातील सर्वात अत्याधुनिक नॅट (न्यूलिक अॅसिड अॅम्प्लिफिकेशन टेक्नॉलॉजी) तंत्रज्ञान खासगी रक्तपेढींमध्ये दाखल झाले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे सुरक्षित रक्त पुरविणे शक्य आहे. मात्र रोज साधारण पन्नासवर रक्त पिशव्यांचा पुरवठा करणाऱ्या मेडिकलमध्ये ‘नॅट’ उपकरणच नाही. विशेष म्हणजे, अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांच्या प्रयत्नामुळे १८ कोटींच्या या उपकरणाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे, परंतु आर्थिक तरतूदच झाली नसल्याने रुग्ण सुरक्षित रक्तापासून वंचित आहेत.
रुग्णाला देण्यात येणाऱ्या रक्ताच्या चार प्रकारच्या चाचण्या केल्या जातात. त्यामध्ये एड्स (एचआयव्ही-१, एचआयव्ही-२), हिपॅटायटिस (कावीळ)- बी, हिपॅटायटिस-सी, गुप्तरोग आणि मलेरिया. या रोगजंतूसाठीच्या चाचण्या करून रक्तात रोगजंतू नसल्याची खात्री केली जाते. या चाचण्यांचा अहवाल प्रचलित इलिसा तंत्रज्ञानाच्या निष्कर्षावर काढला जातो. यात विशेषत: एचआयव्ही चाचणीचा अहवाल यायला विंडो पिरियड कालावधी तीस दिवसांचा लागतो. यामुळे रुग्णाला दूषित रक्त जाण्याची शक्यता असते. परंतु ‘नॅट’ तंत्रज्ञानाने केवळ सहा ते आठ दिवसांमध्ये या चाचणीचा अहवाल कळतो. जेथे ‘कावीळ बी’ निष्पन्न होण्याचा कालावधी इलिसाने ५८ दिवसांचा आहे, तेथे नॅटने हे १२ ते १५ दिवसांमध्ये होते. इलिसाने ‘कावीळ सी’ तपासणीसाठी ७० दिवस लागत असून ‘नॅट’ मुळे ते फक्त आठ ते बारा दिवसांच्या कालावधीत निष्पन्न होते. या तंत्रज्ञानामुळे विषाणूंचा संसर्ग आदी सुरुवातीच्या काळात, लवकरात लवकर अचूकपणे शोधणे शक्य होते. यामुळे प्रत्येक रक्तपेढीत हे उपकरण असणे आवश्यक झाले आहे. विशेष म्हणजे, कर्नाटकमध्ये दोन वर्षांपूर्वीच शासकीय रुग्णालयांमध्ये नॅट तपासणी केलेलेच रक्त देण्याचा नियम तयार केला आहे. याच धर्तीवर मेडिकल प्रशासनाने १६ कोटींच्या ‘नॅट’ उपकरणाच्या खरेदीचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठविला. याला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. परंतु चालू आर्थिक वर्षात सरकारने यासाठी निधीच उपलब्ध करून दिला नाही. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या पावसाळी अधिवेशनात याला निधी मिळण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास राज्यातील नागपूर मेडिकल हे पहिले रुग्णालय ठरेल.(प्रतिनिधी)