‘अच्छे दिन’ची उद्योजकांना प्रतीक्षा

छोट्या उद्योगांना वित्तीय मदतीसाठी वेगळी संस्था स्थापन करावी. बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणुकीची करमुक्त मर्यादा दीड लाखांवरून पाच लाखांवर न्यावी.

विकासावर भर द्या
छोट्या उद्योगांना वित्तीय मदतीसाठी वेगळी संस्था स्थापन करावी. बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणुकीची करमुक्त मर्यादा दीड लाखांवरून पाच लाखांवर न्यावी. महिलांच्या सुरक्षेसाठी (वित्तीय) योजनेची सरकारने घोषणा करावी. भागीदारी फर्म आणि छोट्या कंपन्यांना सूट द्यावी. व्यापाऱ्यांच्या सोयीसाठी आयकर नियम सरळसोपे करावेत. नक्षलग्रस्त भागात उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना व करसवलत द्यावी. सर्वसमावेशक विकास, ग्रामीण भागात वीज व शिक्षणावर भर असावा.
-बी.सी. भरतीया, राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ

करटप्पा वाढवा
यंदाच्या बजेटपासून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. मध्यमवर्गीय व उद्योजकांना ‘अच्छे दिन’ची सुरुवात होण्याची प्रतीक्षा आहे. करसवलत अडीचवरून तीन लाखांवर न्यावी. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी काही फंडिंग करावी. जीएसटी लागू झाल्याने सर्वस्तरातून लोकांना करापासून दिलासा मिळेल. सेवाकराचा टप्पा वाढत असल्याचे नेहमीच बघतो. त्यावर सरकारने जास्त भर देऊ नये. जागतिक मंदीत सरकारने लोकांवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कराचा बोझा टाकू नये. मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळावा.
- तेजिंदरसिंग रेणू, सचिव,
विदर्भ टॅक्सपेअर असोसिएशन

उद्योजकांना कर्ज द्या
केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी लागू केलेली के्रडिट गॅरंटी ट्रस्ट फॉर मिडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज स्कीम अर्थात ‘सीजीटीएमएसआय’ या योजनेच्या धर्तीवर तरुण दलित उद्योजकांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने वेगळी योजना सुरू करावी. एक कोटींपर्यंत कर्जाला तारण द्यावे लागणार नाही. कर्जमर्यादा एक कोटींवरून पाच कोटींवर नेल्यास दलित युवक मुख्य प्रवाहात येतील. त्यामुळे देशाच्या विकासात नक्कीच हातभार लागेल. सरकारने जीएसटीसाठी अतिरिक्त फंडिंग करावे.
- अरुण खोब्रागडे
संरक्षक, ‘डिक्की’, नागपूर चॅप्टर

व्याजदर कमी करावे
लघु आणि मध्यम उद्योगात मंदीचे वातावरण असून,
प्रोत्साहन
देण्यासाठी काही सवलती केंद्र सरकारने द्याव्यात. उद्योगाची उलाढाल पाहता अबकारी कराची मर्यादा पाच कोटींपर्यंत वाढविण्याची घोषणा व्हावी. सर्व्हिस टॅक्सची मर्यादा वाढवावी. कामगार कायद्यात दोघांना पूरक अशी सुधारणा व्हावी. गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांसाठी कामगारांची जबाबदारी निश्चित करावी. लघु उद्योग देशाच्या विकासाचा कणा असल्याने त्यांच्याकडून बँकांनी कॉर्पोरेट क्षेत्राप्रमाणे विशेष व्याजदर आकारावेत व प्रोत्साहन द्यावे.
- कॅ ़ सी.एम. रणधीर, अध्यक्ष,
एमआयए इंडस्ट्रीज असोसिएशन

नवे कर नसावेत
विविध करांच्या आकारणीमुळे उद्योग, व्यावसायिकांना बराच त्रास होतो. कर आकारणी तर करावीच, पण त्याची प्रक्रिया सरळसोपी असावी. यंदा नवे कर नसावेत. पायाभूत सुविधांचा विकास साधताना सरकारने रोजगार, कौशल्य विकास आणि क्वालिटी मॅनपॉवरवर लक्ष केंद्रित करावे. ऊर्जा क्षेत्रावर कटाक्षाने लक्ष द्यावे. मॅन्युफॅक्चर उद्योगांसाठी क्वालिटी, क्वान्टिटी आणि दर महत्त्वाचे ठरते.
बँकांचे व्याजदराचे दर कमी करावेत. त्यामुळे मंदीची मरगळ दूर होण्यास मदत होईल. ग्रामीण विकासाचे धोरण जाहीर करावे.
-अतुल पांडे, अध्यक्ष,
विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन

जीएसटीवर ठोस द्या
ग्रामीण भागाचा विकास साधताना केंद्र सरकारला सर्वसामान्य आणि उद्योजकांसाठी कर सवलतीच्या नव्या योजनांची घोषणा करण्याची गरज आहे. सरकारने अघोषित खर्च कमी करावा, जेणेकरून वित्तीय तूट कमी होऊन जीडीपी वाढेल. उद्योगांना कमी व्याजदरात आर्थिक पुरवठा होण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना सरकारने कराव्यात. यावर्षी करप्रणालीत मोठ्या बदलांची अपेक्षा नसली तरीही जीएसटीसाठी काही ठोस उपाययोजनांची घोषणा व्हावी. त्यामुळे उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. करप्रणाली आणि टीडीएस हा विषयच सरळसोपा करावा.
- अश्विनी अग्रवाल, अध्यक्ष,
सीए संस्था, नागपूर

उद्योगांना सूट हवी
देशाच्या निर्यातीत, जीडीपीमध्ये आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्यात लघु उद्योगांचा ४० टक्के वाटा आहे. अशा उद्योगांकडे सरकारने विशेष लक्ष देताना त्यांना बँकांतर्फे कमी व्याजदरात कर्ज आणि सूट द्यावी. प्रत्यक्ष कराची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवावी. ही मर्यादा वाढविताना एक कोटींवरील उत्पन्नांवर अधिभार आकारावा. अबकारी करातील सूट१.५ कोटींवरून पाच कोटींवर न्यावी. ईएसआयसी व पीएफ कायद्यांमध्ये उद्योजकांनुसार सुधारणा करावी. करप्रणाली संपवून जीएसटी लागू करावा. त्यामुळे उद्योगाला संजीवनी मिळेल.
- प्रदीप खंडेलवाल, अध्यक्ष,
बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असो.