विद्यापीठाच्या जमिनीला मोकळ्या श्वासाची प्रतीक्षा

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ‘कॅम्पस’जवळील जागेवरील अतिक्रमणाच्या प्रश्नाचे घोंगडे अजूनही भिजतच पडले आहे.

राज्य शासनाकडून पुढाकाराची अपेक्षा : प्रशासन कधी होणार गतिमान?
योगेश पांडे नागपूर
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ‘कॅम्पस’जवळील जागेवरील अतिक्रमणाच्या प्रश्नाचे घोंगडे अजूनही भिजतच पडले आहे. याच्या शेजारी असलेल्या जागेवरच विद्यापीठाची नवी प्रशासकीय इमारत साकारणार आहे. अशा स्थितीत या इमारतीला लागूनच ढाबे आणि गोठे असतील तर भविष्यात आणखी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. संबंधित प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे. त्यामुळे थेट अतिक्रमण काढणे शक्य नसले तरी येथील ढाबे आणि हॉटेल्सला मिळालेले विविध परवान्यांची चौकशी करुन ते रद्द करण्यासाठी तरी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी विद्यापीठ प्रशासनाकडून अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
१९९२ साली विद्यापीठाने क्रीडा संकुलाच्या नावावर शासनाला जमीन दिली होती. मात्र, त्याचा योग्य उपयोग न झाल्याने ती जमीन परत करण्याची मागणी सिनेटमध्ये सदस्यांनी उचलून धरली. त्यानुसार, काही सदस्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला होता. याबाबत अधिवेशनातही प्रश्न उपस्थित झाल्याने, अखेर राज्य शासनाने ७०.९ एकर पैकी ४४ एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला होता. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढावी, चांगले अभ्यासक्रम सुरू व्हावेत; म्हणून दानदात्यांनी विद्यापीठाच्या पदरात घातलेल्या जमिनीचा शिक्षणासाठी सदुपयोग व्हायला हवा होता. परंतु त्यापैकी ७.४५ एकर जमिनीवर अतिक्रमण करून धाबे, हॉटेल्स अनधिकृतपणे तयार करण्यात आले, असा विद्यापीठाचा आरोप आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात आहे.
यासंदर्भात आजवर विद्यापीठाने केलेले विविध प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत. मागील वर्षी विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू अनुपकुमार यांनी अतिक्रमण काढण्याची मोहीम हाती घेतली होती. येथील काही धाब्यांचे खाद्य परवानेदेखील रद्द करण्यात आले होते. परंतु आता परत हे धाबे सुरू करण्यात आले आहेत. शिवाय येथे आता नवीन मोटर गॅरेज आणि हॉटेल्सचीदेखील भर पडली आहे.
धाब्यांची चौकशी शासनाच्या हाती
अतिक्रमण करणाऱ्यांनी संबंधित जमिनीवर हक्क सांगताना येथे अनेक पिढ्यांपासून डेअरी व्यवसाय होत असल्याचा दावा केला आहे. परंतु प्रत्यक्षात तर तेथे धाबे, हॉटेल्स चालत आहेत. या धाबे आणि हॉटेलचालकांच्या विविध परवान्यांची चौकशी करणे तर राज्य शासनाच्या हातात आहे. त्यांना खाद्य परवाने, वीज जोडणी, नळ जोडणी तसेच इतर परवानगी कशा मिळाल्या याची चौकशी करुन ते नियमबाह्य पद्धतीने मिळविले असतील तर ते रद्द करण्याचा राज्य शासनाला अधिकार आहे. यासंदर्भात शासनाने कारवाई करावी, असे मत नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव पूरण मेश्राम यांनी व्यक्त केले.