रेल्वेने काढला आमदारांचा ‘व्हीआयपी’ दर्जा

By Admin | Updated: September 6, 2015 02:41 IST2015-09-06T02:41:58+5:302015-09-06T02:41:58+5:30

आमदारांचा विशेष व्यक्तीचा दर्जा रेल्वे बोर्डाने काढून घेतल्यानंतर राज्यभरातील आमदारांनी याविरोधात विरोध दर्शविला असून, ...

'VIP' status of legislators removed from railway | रेल्वेने काढला आमदारांचा ‘व्हीआयपी’ दर्जा

रेल्वेने काढला आमदारांचा ‘व्हीआयपी’ दर्जा

सर्वसामान्यांप्रमाणे करावा लागणार प्रवास
नागपूर : आमदारांचा विशेष व्यक्तीचा दर्जा रेल्वे बोर्डाने काढून घेतल्यानंतर राज्यभरातील आमदारांनी याविरोधात विरोध दर्शविला असून, या विरोधात विधिमंडळात मागणी रेटून धरण्याचा संकल्प केला आहे. यापुढे आता व्हीआयपी दर्जा असलेल्या आमदारांना सर्वसाधारण प्रवाशांसारखे तिकीट खरेदी करून प्रवास करण्याची पाळी आली आहे.
रेल्वे प्रशासनाकडून खासदार, खासदाराचा सहकारी, मंत्री, न्यायाधीश आणि आमदार यांना व्हीआयपी दर्जा देण्यात येत होता. परंतु अलीकडेच ३० जुलै २०१५ रोजी रेल्वे मंत्रालयाने आमदारांचा व्हीआयपी दर्जा काढून घेण्याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. पूर्वी आमदारांनी कूपन दिल्यानंतर त्यांना स्टार कॅटेगिरी मिळायची. त्यामुळे त्यांचे रिझर्व्हेशन आपोआप कन्फर्म होत असे. रिझर्व्हेशन कन्फर्म करण्यासाठी कोणाला सांगण्याची गरज नव्हती. याशिवाय त्यांना आपला एक सहकारी सोबत नेण्याचीही मुभा होती. परंतु रेल्वे बोर्डाच्या परिपत्रकानंतर यापुढे आता आमदारांना रेल्वे प्रवासात व्हीआयपी दर्जा मिळणार नाही. त्यांना सर्वसामान्य प्रवाशांसारखे रेल्वे प्रवासाचे तिकीट काढून प्रवास करण्याची पाळी आली आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील आमदारांमध्ये खळबळ उडाली असून, या परिपत्रकाचा जोरदार विरोध करण्यात येत आहे. या परिपत्रकामुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आमदारांना बुरे दिन आल्याच्या प्रतिक्रिया आमदार व्यक्त करीत आहेत. (प्रतिनिधी)
आंदोलन उभारू
‘आमदार तीन ते चार लाख लोकसंख्येच्या मतदार संघातून निवडून येतो. त्याला राज्यभरातील समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहावे लागते. मंत्र्यानंतर या समितीच्या आमदारांनाच अधिकार असतात. त्यामुळे लोकांना न्याय देण्यासाठी या बैठकांना जाणे गरजेचे असते. बैठका वेळेवर किंवा दोन दिवस आधी ठरतात. त्यामुळे रेल्वे बोर्डाचे परिपत्रक हा आमदारांवर मोठा अन्याय आहे. या परित्रकाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र दिले आहे. त्यांनी चर्चेसाठी वेळ दिल्यास हा मुद्दा त्यांच्या पुढे मांडण्यात येईल; अन्यथा याविरोधात आमदारांचे मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल.’
-प्रकाश गजभिये, आमदार

Web Title: 'VIP' status of legislators removed from railway