कायद्यांची पायमल्ली करून सुरू आहेत कत्तलखाने

राज्यामध्ये कायद्यांची पायमल्ली करून कत्तलखाने सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या पुणे खंडपीठाने कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, त्यालाही केराची टोपली दाखवल्या गेली आहे.

ठळक मुद्देसुकृत ट्रस्टची धक्कादायक माहितीसर्वोच्च न्यायालय, हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशांचे उल्लंघन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यामध्ये कायद्यांची पायमल्ली करून कत्तलखाने सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या पुणे खंडपीठाने कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, त्यालाही केराची टोपली दाखवल्या गेली आहे.
शासकीय अनुदानाशिवाय गेल्या २० वर्षांपासून पशू कल्याणाकरिता कार्य करीत असलेल्या सुकृत निर्माण चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र राज्य पशू कल्याण मंडळाचे सदस्य कनकराय सावडिया यांनी ही धक्कादायक माहिती ‘लोकमत’ला दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने २३ आॅगस्ट २०१२ व हरित न्यायाधिकरणने ३० जानेवारी २०१४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार मांस प्रक्रिया उद्योगांना ते कच्चा माल कोठून आणतात याची माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्यात अद्यापही अशी माहिती घेतली जात नाही. त्यामुळे जनावरांची सर्रास अवैध कत्तल करून विदेशात मांस निर्यात केले जात आहे. सावडिया यांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला वेळोवेळी पत्रे लिहिली. परंतु, त्याची दखल घेण्यात आली नाही. १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र लिहिण्यात आले होते. त्यावरून केंद्रीय मंडळाने राज्य मंडळाला २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी पत्र लिहून कत्तलखान्यांना कच्च्या मालाचा स्रोत विचारण्यास सांगितले होते. त्यानंतर सावडिया यांनी १ जून २०१७ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याचे व आवश्यक निर्देश जारी करण्याची विनंती केली. पंतप्रधान कार्यालयाने त्याची दाखल घेऊन १२ जून २०१७ रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले व यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगितले. परंतु, एवढे प्रयत्न करूनही परिस्थिती बदलली नाही, असे सावडिया यांनी सांगितले.
प्रदूषण व आजार पसरत आहे
कत्तलखान्यातील घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही. त्यामुळे वातावरणात प्रदूषण पसरत आहे. तसेच, नागरिकांना विविध संसर्गजन्य व अन्य गंभीर आजार जडत आहेत. परिणामी कत्तलखान्यांच्या अवैध कृतीवर तत्काळ नियंत्रण मिळविणे आवश्यक झाले आहे, याकडे सावडिया यांनी लक्ष वेधले.