योजनेने बदलणार गावांचे ‘लूक’

पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत २०१० ते १४ या कालावधीत तिसऱ्या वर्षात जिल्ह्यातील २६९ ग्रामपंचायती पात्र ठरलेल्या आहेत. या योजनेत मिळणाऱ्या निधीतून गावात उच्च प्रतिच्या भौतिक

पर्यावरण समृद्ध ग्राम योजना : २६९ गावात उच्च प्रतिच्या भौतिक सुविधांची निर्मिती
नागपूर : पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत २०१० ते १४ या कालावधीत तिसऱ्या वर्षात जिल्ह्यातील २६९ ग्रामपंचायती पात्र ठरलेल्या आहेत. या योजनेत मिळणाऱ्या निधीतून गावात उच्च प्रतिच्या भौतिक सुविधांच्या निर्मितीला गती मिळाली आहे.
पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना ग्रामीण भागाच्या विकासाचा पाया आहे. यात टप्प्या टप्प्याने जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्याचा प्रयत्न आहे. पहिल्या वर्षात ७५३, दुसऱ्या वर्षात ६६१ ग्रामपंचायतींचा या योजनेत समावेश करण्यात आला होता. प्रत्येक वर्षासाठी निवडीचे व पात्रतेचे वेगवेगळे निकष ठरविण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव भांडारकर यांनी दिली.
या योजनेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या १० हजाराहून अधिक लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीला तीन वर्षात ३० लाखांचे अनुदान दिले जाते. तर तालुका मुख्यालयाचे ठिकाण असलेल्या ग्राम पंचायतीला ३६ लाखांचे अनुदान दिले जाते. ७ ते १० हजारापर्यंत लोकसंख्येच्या गावाला २४ लाख, ५ ते ७ हजार लोकसंख्येला १५ लाख, २ ते ५ हजारापर्यंत १२ लाख, १ हजार ते २ हजारापर्यंत ९ तर १ हजारापर्यंत लोकसंख्येच्या गावाला ६ लाखांचे अनुदान दिले जाते. या योजनेच्या माध्यमातून गावातील विकासाला चालना मिळाली आहे. पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील निकष पूर्ण केले जातात. परंतु तिसऱ्या टप्प्यातील निकष अनेक ग्रामपंचायती पूर्ण करीत नाही. त्यामुळे तिसऱ्या टप्प्यासाठी पात्र ठरण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. (प्रतिनिधी)
तिसऱ्या टप्प्यातील निकष
ग्रामपंचायत १०० टक्के हागणदारीमुक्त झाली असावी. निर्मलग्राम पुरस्कारासाठी राज्याने शिफारस केलेली असावी. थकबाकीसह ९० टक्के करवसुली, कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यावर बंदी, मूर्ती विसर्जन करताना प्रदूषणाच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे, संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान व यशवंत पंचायत राज अभियानात प्रत्येकी किमान ६० टक्के गुण, अपारंपरिक उर्जेचे १०० टक्के स्ट्रीट लाईट, घनकचरा व्यवस्थापन, कचऱ्यापासून १०० टक्के खत निर्मिती व सांडपाणी व्यवस्थापनाचे ७५ टक्के काम होणे गरजेचे आहे.
उद्दिष्टे
पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांचा विकास व लोकसहभाग, इको व्हिलेजची संकल्पना राबविणे, राज्य शासनाच्या विविध योजनांची सांगड घालून योजनांचा समन्वय करणे, मोठ्या ग्रा.पं.च्या पर्यावरण विकास आराखडा व ग्राम विकास आराखडा तयार करून शहराच्या तोडीच्या सुविधा निर्माण करणे.
शहरी तोडीच्या सुविधा
योजनेतून पर्यावरण संवर्धन जतन व संरक्षण करून समृद्ध व संपन्न गावाची निर्मिती करणे, गावात उच्च प्रतिच्या भौतिक व मूलभूत सुविधांची निर्मिती करणे, मूल्यवर्धित स्थानिक रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मिती करणे, जल, जमीन, जंगल, हवा व वनस्पती यांचे योग्य व्यवस्थापन करून भौतिक सुविधांची निर्मिती पर्यावण संतुलन राखून करणे त्याद्वारे ग्रामस्थांच्या जीवनमान दर्जा सुधारणे, ग्राम पर्यावरणविषयक आराखडा तयार करून शहरी तोडीच्या सुविधा निर्माण करण्याचा हेतू या योजनेच्या माध्यमातून साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती वासुदेव भांडारकर यांनी दिली.