विदर्भातील सूतगिरण्या डबघाईस

राज्यातल्या कापूस उत्पादनापैकी विदर्भात जवळजवळ ७८ टक्के कापूस उत्पन्न होतो.

अभिनय खोपडे

वर्धा : राज्यातल्या कापूस उत्पादनापैकी विदर्भात जवळजवळ ७८ टक्के कापूस उत्पन्न होतो. भंडारा, गोंदिया हे जिल्हे वगळता उर्वरित भागात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे या भागात सहकारी तत्त्वावरील सूतगिरण्या मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात आल्या होत्या. मात्र या गिरण्या आता डबघाईला आल्याची स्थिती आहे. १९९०-९२ च्या सुमारास वर्धा जिल्ह्यातही शेतकरी सहकारी सुतगिरणी व इंदिरा सहकारी सुतगिरणी सुरू करण्यात आली. त्यावेळी विदेशातून यंत्रसामुग्री आणून या गिरण्या निर्माण झाल्या. कापसाची खरेदी स्वत: करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम या गिरण्यांच्या माध्यमातून सुरू होते. या गिरण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांनाच कामगार म्हणून रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र कालांतराने जागतिक बाजारपेठेत कापसाच्या भावाची चढउतार, सुताच्या व्यवहारातील मंदी व बॅँकेच्या कर्जाचा व व्याजाचा वाढता बोझा व नियोजनाचा अभाव यामुळे सहकार तत्वावरच्या या गिरण्या डबघाईस येऊ लागल्या. तत्कालीन राज्य सरकारांनी विदर्भातील कापूस उद्योगाला नवसंजीवनी देण्याऐवजी राज्य सहकारी बॅँकेच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस कारख्यांन्याना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत देण्याचा सपाटा लावला. यात विदर्भातील सुतगिरण्यांची स्थिती आणखीनच खालावात गेली. मार्केटिंगची कुठलीही व्यवस्था नसल्याने सुतगिरणी व्यवसायाला पुन्हा वाईट दिवस आले व त्यातच कर्जाच्या गर्तेत हा उद्योग बंद पडला. यातील काही सूतगिरण्या खासगी व्यापाऱ्यांना चालविण्यासाठी देण्यात आल्या. अलीकडे केंद्रसरकारने व राज्यसरकारने शेतकऱ्यांच्या बळकटीकरणासाठी शेतीपूरक उद्योग निर्माण करण्याचे धोरण आखले आहे. यात विदर्भातील बंद सूतगिरण्यांना नवसंजीवनी दिल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. याप्रमाणे तुरीची खरेदी सरकारने विविध यंत्रणांमार्फत केली. त्याच धर्तीवर कापसाची खरेदी सुतगिरण्यांना मध्यस्थ (एजंट) ठेवून करावी व येथे खरेदी झालेल्या कापसावर सूतप्रक्रिया करण्याचे काम गिरण्यांमधूनच करावे. येथील यंत्र सामुग्री आधुनिकीकरणासाठी आर्थिक मदत या गिरण्यांना करण्याची गरज आहे. येथून निघणारे सूत केंद्र सरकारच्या कापड उद्योगात पुरविल्यास शेतकरी, सुतगिरणी व कापड उद्योग या तिघांनाही दिलासा मिळू शकेल. कच्चा माल खरेदीसाठी भागभांडवल सुतगिरण्यांना उपलब्ध करण्यासोबतच सुतगिरण्यांशी कापूस खरेदीसाठीही शासनाने करार केल्यास पुन्हा सुतगिरणी उद्योग उभा राहू शकतो. मात्र यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही. त्यामुळे या उद्योगाला उतरती कळा लागली आहे. अनेकांचे रोजगार येथून हिरावल्या गेले आहे. वीज बिलाचे ओझेही या गिरण्या बंद पडण्यासाठी कारणीभूत ठरले आहे.