विदर्भाच्या मुद्यावर वैदर्भीय आमदार गप्प

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरू आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थन करणाऱ्या पक्षाचे राज्यात शासन आहे.

मंत्रिपदाचा लोभ : शिवसेना अखंड महाराष्ट्रासाठी आक्रमक
कमल शर्मा नागपूर
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरू आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थन करणाऱ्या पक्षाचे राज्यात शासन आहे. यामुळे विदर्भवासीयांच्या त्यांच्याकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. पण विधानसभेत मंगळवारी जे काही झाले त्यातून वेगळेच संकेत मिळत आहेत. शासनात सहभागी शिवसेनेने अखंड महाराष्ट्राच्या समर्थनार्थ नारे दिले. महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी केली. दुसऱ्या बाजूने ‘आॅन दि रेकॉर्ड’ व ‘आॅफ दि रेकॉर्ड’ विदर्भप्रेमाचा दावा करणारे आमदार मात्र शांत बसून राहिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उत्तर द्यावे लागले. सभागृहात ते एकटे पडले होते.
हा प्रकार मंगळवारी दुपारी लक्षवेधी प्रस्तावावरील चर्चेनंतर घडला. महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांच्या विदर्भावरील वक्तव्यावरून शिवसेना आमदार विधानसभेत आक्रमक झाले होते.
आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अणे यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव सादर करून राज्य शासनाला अडचणीत आणले. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी प्रस्ताव फेटाळला. यामुळे शिवसेना आमदारांनी वेलमध्ये गोळा होऊन निदर्शने केली. बागडे यांनी प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन करण्यास सांगितले. तेव्हाही शिवसेना सदस्यांची निदर्शने सुरूच होती. काही वेळाने ते शांत होऊन आपापल्या आसनावर बसले. यादरम्यान विदर्भातील एकाही आमदाराने तोंड उघडले नाही. कोठूनही जय विदर्भ असा आवाज निघाला नाही.
हा उलटफेर आश्चर्यकारक होता. कारण अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी शिवसेना आमदार अखंड महाराष्ट्राचे नारे देत विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आले होते, तेव्हा विदर्भवादी आमदारांनी जय विदर्भाचे नारे लावून त्यांना उत्तर दिले होते. यामुळे आठ दिवसांमध्ये असे काय घडले ज्यामुळे विदर्भवादी आमदारांची तोंडे बंद झाली, हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. आतली चर्चा अशी आहे की, मुख्यमंत्री फडणवीस मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार आहेत.

काय म्हटले शिवसेनेने
प्रताप सरनाईक यांनी प्रस्ताव सादर करताना सांगितले की, ‘विदर्भ गाथा’ पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी अणे यांनी महाराष्ट्र विरोधी वक्तव्य केले. महाधिवक्तापदावर कार्यरत असताना त्यांनी महाराष्ट्राच्या बाजूने बोलायला पाहिजे. यामुळे अणे यांनी विधानसभेत येऊन क्षमा मागावी, अन्यथा शासनाने त्यांना पदावरून काढून टाकावे. माजी महाधिवक्ता खंबाटा यांनाही क्षमा मागावी लागली होती.
शासन माहिती घेत आहे- फडणवीस
शासन श्रीहरी अणे यांच्या वक्तव्याची माहिती घेत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.