‘व्हीसीए’वरील कारवाई आकसपूर्ण

विदर्भ क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष वरिष्ठ वकील आनंद जयस्वाल व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्धचे दोन एफआयआर रद्द करण्यासाठी

पोलिसांच्या फुकटगिरीवर न्यायालय संतप्त : मागणीनुसार पासेस न दिल्यामुळे एफआयआर नोंदविल्याचा आरोप
नागपूर : विदर्भ क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष वरिष्ठ वकील आनंद जयस्वाल व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्धचे दोन एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल करून पोलिसांवर आक्रमक पलटवार केला आहे. भारत-इंग्लंड टी-२० क्रिकेट सामन्याच्या ५०० पासेस मोफत देण्याची मागणी पूर्ण न केल्यामुळे पोलिसांनी ही आकसपूर्ण कारवाई केली असा आरोप त्यांनी अर्जात केला आहे.

हिंगण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार खराबे व जामठ्याचे उपसरपंच कवडू ढगे यांनी व्हीसीए पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध हिंगणा पोलीस ठाण्यात तक्रारी दिल्या आहेत. खराबे यांच्या तक्रारीवरून भादंविच्या कलम ३३६, १८८ व मुंबई पोलीस कायद्याच्या कलम १३१ (ए) व १३५ तर, ढगे यांच्या तक्रारीवरून पर्यावरण संरक्षण कायदा-१९८६ मधील कलम १५ (१) अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे. जामठा येथील व्हीसीए स्टेडियमवर २९ जानेवारी रोजी भारत व इंग्लंडदरम्यान टी-२० क्रिकेट सामना होता. त्यामुळे व्हीसीएचे प्रतिनिधी सुरक्षाविषयक बाबींवर चर्चा करण्यासाठी २५ जानेवारी २०१७ रोजी विशेष शाखेच्या पोलीस उपायुक्तांना भेटण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी उपायुक्तांना हेमंतकुमार खराबे यांचा फोन आला. त्यांनी ५०० पासेसची मागणी केली. व्हीसीएने २७ जानेवारी रोजी पोलीस उपायुक्त झोन-१ कार्यालयात कॉर्पोरेट बॉक्सेसह इतर स्टॅन्डस्च्या २१७ पासेस पाठविल्या. परंतु, त्यावर पोलिसांचे समाधान झाले नाही. पोलीस उपायुक्तांनी आणखी पासेसची मागणी केली. व्हीसीएने आणखी पासेस देण्यास असमर्थता दर्शविली असता पोलीस उपायुक्तांनी फौजदारी कारवाई करण्याची धमकी दिली.
त्यानंतर त्यांनी २७ जानेवारी रोजी सायंकाळी पासेस व्हीसीएला परत करून सुरक्षाविषयक बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय क्रिकेट सामन्याला परवानगी दिली जाणार नाही असे कळविले. तसेच, सामना घेतल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची सर्वस्वी जबाबदारी संघटनेची राहील असे बजावले. पोलिसांनी पासेसचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करून व्हीसीए पदाधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक फौजदारी प्रकरणात फसविले हे यावरून दिसून येत असल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला आहे.
पोलीस अधिकारी व्यक्तीश: प्रतिवादी
‘व्हीसीए’चे आरोप लक्षात घेता याप्रकरणामध्ये गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त रंजनकुमार, पोलीस उपायुक्त अमितेशकुमार, पोलीस उपायुक्त शिवाजी जाधव, पोलीस उपायुक्त झोन-१ दीपाली मासिरकर, मुख्यालयाचे पोलीस उपायुक्त सुहास बावचे व वाहतूक पोलीस उपायुक्त स्मार्तना पाटील यांना व्यक्तीश: प्रतिवादी करण्याची अनुमती न्यायालयाने अर्जदारांना दिली.
‘व्हीसीए’च्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांनी २८ जानेवारी रोजी आवश्यक दस्तावेज पोलीस ठाण्यात सादर केले होते.

हा तर उंटावरून शेळ्या हाकलण्याचा प्रकार
सहा वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तिकीट नसताना कॉर्पोरेट बॉक्समध्ये बसून क्रिकेट सामन्याचा आनंद घेताहेत हे दाखविणारी छायाचित्रे प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमक्ष सादर करण्यात आली. ती छायाचित्रे पाहून न्यायालय संतप्त झाले. हा उंटावर बसून शेळ्या हाकलण्याचा प्रकार आहे असे ताशेरे न्यायालयाने पोलिसांवर ओढले व एसीमध्ये बसून बाहेर घडलेल्या अनुचित घटनेवर कसे नियंत्रण मिळविणार असा सवाल उपस्थित केला. शासनाने पोलिसांच्या नियुक्त्या क्रिकेट पाहण्यासाठी केलेल्या नाहीत. कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणे ही त्यांची आद्य जबाबदारी आहे. पोलिसांना कर्तव्याची जाणीव नसेल तर, सामान्य नागरिकांनी कुणाकडे दाद मागावी असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, पोलिसांनी व्हीसीए पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवून कायदेशीर अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे स्पष्ट केले.


पासेसची सक्ती खंडणीच
‘व्हीसीए’ला बळजबरीने क्रि केट सामन्याच्या पासेस मागणे म्हणजे एकप्रकारे खंडणी मागण्यासारखेच आहे असे मौखिक मत न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले. तत्पूर्वी न्यायालयाने पोलिसांना मोफत पासेस वाटणे बंद का करीत नाही अशी विचारणा ‘व्हीसीए’ला केली. त्यावर उत्तर देताना ‘व्हीसीए’चे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर यांनी पोलिसांना मोफत पासेस दिल्या नाही तर, क्रिकेट सामनाच होऊ शकणार नाही असे सांगितले. पाऊस पडला आणि चिखल झाला तरी नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करू अशी धमकी पोलिसांतर्फे दिली जाते याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
पोलिसांना खडसावले, ‘व्हीसीए’ला दिलासा
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांनी गुरुवारी प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर व्हीसीए पदाधिकाऱ्यांचे गंभीर आरोप लक्षात घेता पोलिसांना कडक शब्दांत खडसावले. तसेच, शासनाला नोटीस बजावून यावर एक आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. यादरम्यान, व्हीसीए पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यात येऊ नये असा अंतरिम आदेशही न्यायालयाने दिला. त्यामुळे व्हीसीए पदाधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला.