महाराष्ट्रावरील ६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा विदर्भावर नाहक भार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 26, 2021 04:08 IST2021-02-26T04:08:29+5:302021-02-26T04:08:29+5:30

नागपूर : महाराष्ट्रावर जवळपास ६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मात्र हे कर्ज राज्यातील फक्त एकाच विभागात खर्च झाल्याची ...

Unnecessary burden of Rs 6 lakh crore debt on Maharashtra on Vidarbha | महाराष्ट्रावरील ६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा विदर्भावर नाहक भार

महाराष्ट्रावरील ६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा विदर्भावर नाहक भार

नागपूर : महाराष्ट्रावर जवळपास ६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मात्र हे कर्ज राज्यातील फक्त एकाच विभागात खर्च झाल्याची जनतेची भावना आहे. त्यामुळे या कर्जातून विदर्भावर नेमका किती खर्च झाला, ही माहिती जनतेसमोर यावी, अशी मागणी महाविदर्भ जनजागरणचे संयोजक नितीन रोंघे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी राज्यातील विभागांचा विकास अणि अनुशेषाची माहिती संबंधित विभागाच्या विकास महामंडळाकडून घेतली जाते. मात्र विदर्भ विकास महामंडळातील सर्व पदे रिक्त आहेत. अध्यक्षही नाही. त्यामुळे आम्ही स्वत:हून विदर्भाच्या अनुशेषाची आणि आर्थिक मागासलेपणाची माहिती घेऊन पत्राद्वारे ती राज्यपालांना पाठविली, अशी माहिती रोंघे यांनी यावेळी दिली. ते म्हणाले, हे कर्ज राज्यातील एकाच विभागावर खर्च झाले असताना त्याचा भार अनुशेष बाकी असलेल्या विदर्भावर पडणे योग्य नाही. यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रावर किती खर्च झाला याची माहिती जनतेसमोर यावी.

भारतीय रोड कॉंग्रेसच्या निर्देशानुसार तयार झालेल्या राज्याच्या रस्ते विकास आराखड्याची उद्दिष्टपूर्ती २००१ ते २०१२ होती. ती आता संपत आहे. मात्र या काळात विदर्भाचे उद्दिष्ट फक्त ०.९६८ प्रति चौरस किलोमीटर साध्य झाले. नवी योजना २०२१ ते २०४१ या कालावधीसाठी तयार होत आहे. यात सुधारणा व्हावी. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मोठा अनुशेष विदर्भात आहे. नागपूर करारातील कलम ८ नुसार राज्याच्या तिन्ही विभागांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्या देण्याची तरतूद होती. मात्र त्याचे पालन झाले नाही. पोलीस भरती तसेच अन्य विभागातील रिक्त पदांच्या भरतीमध्ये योग्य नियोजन आखून तो दूर करता येऊ शकतो. दांडेकर समितीच्या अहवालाचाही विचार योग्यपणे व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सिंचनामध्ये विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती विभागात प्रचंड अनुशेष आहे. अमरावती विभागाचा अनुशेष १ लाख ६० हजार हेक्टरचा दाखवला जात आहे तर मामा तलावांचा उल्लेख करून नागपूर विभागाचा अनुशेष कमी दाखवला जातो. प्रत्यक्षात मामा तलावांमधून होणारे सिंचन केवळ कागदावरचे आहे. त्यामुळे सिंचनाच्या अनुशेषात दुरुस्ती व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी सदस्य डॉ. संजय खडक्कर आणि सिंचन व पाण्याचे अभ्यासक प्रवीण महाजन यांची टिप्पणीही राज्यपालांना पत्रासोबत पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला महाविदर्भ जनजागरणचे दिलीप नरवडिया उपस्थित होते.

Web Title: Unnecessary burden of Rs 6 lakh crore debt on Maharashtra on Vidarbha