राकेश घानोडेनागपूर : 'लोकमत'ने शहरामध्ये मोठ्या संख्येत धावत असलेल्या धोकादायक अनफिट स्कूलबसेससंदर्भात प्रकाशित केलेल्या बातमीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी गंभीर दखल घेतली व राज्य सरकारला यावर एक आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.
मोटर वाहन कायद्यानुसार स्कूलबसेसची दरवर्षी फिटनेस तपासणी करणे बंधनकारक आहे. फिटनेस प्रमाणपत्र जारी झाल्याशिवाय स्कूलबसचा उपयोग केला जाऊ शकत नाही. परंतु, सध्या असंख्य स्कूलबसेस फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय रोडवर धावत आहेत. नागपूर शहर, ग्रामीण व पूर्व नागपूर या तिन्ही आरटीओ कार्यालयांमध्ये एकूण ३ हजार ९९३ स्कूलबसेस व व्हॅनची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी ४८५ वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्रच नाही. 'लोकमत'ने मंगळवारी यावर ठळक बातमी प्रकाशित करून अनफिट स्कूलबसेस व व्हॅन्समुळे विद्यार्थी व इतरांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर संबंधित प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी ही बातमी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्या न्यायपीठासमक्ष सादर करून यासंदर्भात आवश्यक निर्देश देण्याची विनंती केली. न्यायालयानेही या बातमीची गंभीर दखल घेऊन सरकारला उत्तर मागितले.
जनहित याचिका प्रलंबित२०१२ मध्ये नागपूर येथील वीरथ झाडे या आठ वर्षीय विद्यार्थ्याचा स्कूलबसखाली येऊन मृत्यू झाला होता. न्यायालयाने त्या घटनेची गंभीर दखल घेऊन स्कूलबस नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. ॲड. फिरदौस मिर्झा या प्रकरणात न्यायालय मित्र आहेत. 'लोकमत'च्या बातमीमुळे न्यायालयाने या प्रकरणावर ३ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.
काय असते फिटनेस प्रमाणपत्र
वाहनाची अवस्था, ब्रेक, लाईट्स, परवाना, कागदपत्रे, चालक गाडी चालवण्यास सक्षम आहे का, वाहनमालक व चालकांवर कोणता गुन्हा दाखल आहे का, वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनामुळे शिक्षा झाली आहे का इत्यादीची दरवर्षी तपासणी करून घेणे बंधनकारक आहे. या तपासणीत सर्व बाबी नियमानुसार आढळून आल्यानंतर आरटीओद्वारे संबंधित वाहनाला फिटनेस प्रमाणपत्र जारी केले जाते.