फिट इंडियामध्ये शालेय शिक्षण विभाग अनफिट

नागपूर : फिट इंडिया अंतर्गत खेलो इंडिया अभियानात राज्यातील एक लाखाच्यावर शाळांपैकी केवळ ८ हजार ८०० शाळांनी नोंदणी करून प्रमाणपत्र मिळविले आहे. फिट इंडियामध्ये शाळांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळण्याला शिक्षण विभाग जबाबदार ठरला आहे.

कोरोना काळात सर्वांच्या शारीरिक क्षमतेचा कस लागला. प्रतिकार क्षमतेअभावी अनेकांचा कोरोनाने बळी घेतला. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून फिट इंडिया चळवळ राबविण्यात आली. त्यात फिट इंडियाच्या पोर्टलवर राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांनी नोंदणी करायची होती. हे अभियान फेब्रुवारी महिन्यात सुरू झाले. फिट इंडियाअंतर्गत खेलो इंडियासाठी राज्यातील ८६ हजार शाळांची नोंदणी झाली. पण शाळांची ३ स्टार व ५ स्टार अशी वर्गवारी करण्यासाठी पोर्टलवर शाळा नोंदणी करणे आवश्यक होते. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील केवळ ८८०० शाळांनी ३ स्टार व ५ स्टार साठी आपली नोंदणी करुन प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले आहेत. उर्वरित शाळांनी अजूनही नोंदणी केलेली नसून प्रमाणपत्र मिळविलेले नाहीत. जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे फारच अल्प प्रतिसाद मिळालेला आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळांनी नोंदणी करण्याचे आदेश पुन्हा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

जिल्हा क्रीडा विभागाने सर्व मुख्याध्यापकांना पाठविले पत्र

या अभियानांतर्गत सर्व शाळांची नोंदणी करण्यासाठी जिल्हा क्रीडा विभागाने सर्व बीईओंची बैठक घेऊन, शाळांच्या प्राचार्य, मुख्याध्यापकांना पत्र पाठविले. पण अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. नागपूर जिल्ह्यातील ३७१६ शाळांपैकी ५७४ शाळांनी नोंदणी केली.

३ स्टार, ५ स्टारसाठी काय करायचे होते

राज्यातील सर्व शाळांचे फिट इंडिया ३ स्टार व ५ स्टार मध्ये वर्गीकरण करण्याकरिता पोर्टलवर जाऊन नोंदणीची प्रक्रिया शाळांनी पूर्ण करायची असते. यामध्ये असलेल्या प्रश्नावलीमध्ये शारीरिक शिक्षण विषय शिक्षक संख्या, शाळेला असलेल्या क्रीडांगणाची संख्या, क्रीडांगणाचा आकार, क्रीडांगणाचे क्षेत्रफळ, लांबी, शाळेपासून क्रीडांगणाचे अंतर, क्रीडांगणाचा फोटो, शारीरिक शिक्षण विषय तासिका संख्या, शारीरिक शिक्षण विषयाच्या दैनदिन अ‍ॅक्टिव्हिटी इत्यादी माहितीची नोंद करायची होती. त्यानंतर शाळेचे प्रमाणपत्र तयार होते.

- त्यासाठी शिक्षण विभागाने सतत जाणीव जागृती करणे क्रमप्राप्त होते, पण तसे काहीही घडले नसल्यामुळे पुन्हा आदेश निर्गमित करण्याची वेळ संचालकांवर आली.

अनिल शिवणकर, संयोजक, भाजप शिक्षक आघाडी