सीआरपीसी कलम ४८२ मध्ये हायकोर्टाला अमर्याद अधिकार

फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) यातील कलम ४८२ मध्ये उच्च न्यायालयाला अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत. या अंतर्गत उच्च न्यायालय विवेकबुद्धीच्या आधारावर कोणत्याही आदेशाची अंमलबजावणी करून घेणे, कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग थांबवणे व पक्षकाराला योग्य न्याय मिळवून देणे याकरिता आवश्यक तो निर्णय देऊ शकते अशी माहिती प्रसिद्ध फौजदारी वकील अ‍ॅड. राजेंद्र डागा यांनी दिली.

ठळक मुद्देअ‍ॅड. राजेंद्र डागा यांची माहिती : हायकोर्ट बार असोसिएशनचे व्याख्यान

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) यातील कलम ४८२ मध्ये उच्च न्यायालयाला अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत. या अंतर्गत उच्च न्यायालय विवेकबुद्धीच्या आधारावर कोणत्याही आदेशाची अंमलबजावणी करून घेणे, कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग थांबवणे व पक्षकाराला योग्य न्याय मिळवून देणे याकरिता आवश्यक तो निर्णय देऊ शकते अशी माहिती प्रसिद्ध फौजदारी वकील अ‍ॅड. राजेंद्र डागा यांनी दिली.
हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या वतीने स्टडी सर्कल उपक्रमांतर्गत अ‍ॅड. डागा यांचे ‘फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ४८२ चे पैलू’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांत कलम ४८२ मधील अधिकार स्पष्ट केले आहेत. त्यात हरियाणा सरकार वि. भजनलाल, नरेंद्र सिंग वि. पंजाब सरकार, मध्य प्रदेश सरकार वि. लक्ष्मी नारायण इत्यादी प्रकरणांचा समावेश आहे. या अधिकारांतर्गत उच्च न्यायालय एफआयआर, दोषारोपपत्र, तडजोडीयोग्य प्रकरणे, दिवाणी वाद, व्यावसायिक व्यवहार इत्यादी प्रकरणे केवळ प्राथमिक मुद्दे विचारात घेऊन रद्द करू शकते. असे असले तरी वकिलांनी या कलमांतर्गत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यापूर्वी स्वत:च विवेकबुद्धीने विचार केला पाहिजे. संबंधित प्रकरण कायद्यात बसत असेल तरच याचिका दाखल करावी. निरर्थक याचिका दाखल करून न्यायालयावर कामाचे ओझे वाढवू नये. पक्षकारांना विश्वासात घेऊन कायद्याची बाजू स्पष्ट करून सांगावी असे अ‍ॅड. डागा यांनी पुढे बोलताना सांगितले.