लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महारेरा कायद्यांतर्गत ५०० चौ.मी. क्षेत्र किंवा आठ फ्लॅट असलेल्या बांधकाम स्कीमसाठी महारेरा कायद्यांतर्गत बांधकाम व्यवसायिकास नोंदणी करणे आवश्यक असून आतापर्यंत राज्यात १५ हजारपेक्षा जास्त प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. यात विदर्भातील ६९० प्रकल्प असल्याची माहिती महारेराचे सविच वसंत प्रभू यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.प्रकल्पाची नोंदणी न केल्यास व्यावसायिकास दंड ठोठावण्यात येतो. आतापर्यंत अनेक व्यावसायिकांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही रक्कम कोटीच्या घरात आहे. या कायद्यांतर्गत बांधकाम व्यावसायिकास प्रकल्पासाठी (स्कीम) स्वतंत्र बँक खाती उघडणे आवश्यक आहे. यातील ७० टक्के रक्कम बांधकाम आणि जागा खरेदीसाठीच जमा ठेवणे आवश्यक आहे. बँकेतील रक्कम काढण्यासाठी आर्किटेक्ट आणि सीएची मंजुरी आवश्यक आहे. प्रकल्पाचा डिफेक्ट लायबिलिटी पिरेड पाच वर्ष असून व्यावसायिकास दरवर्षी आॅडिट करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी महारेराचे उपसचिव गिरीश जोशी उपस्थित होते.तक्रार निवारणासाठी कौन्सिलेशन फोरममहारेरा अंतर्गत आतापर्यंत १९०० तक्रारी दाखल झाल्या असून ९०० तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. तक्रारकर्त्यास पाच हजार रुपये भरावे लागते. तसेच त्यांना सुनावणीसाठी मुंबईत यावे लागते. महारेरा अंतर्गत येणाऱ्या ४० टक्के तक्रारी संवादाअभावी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सामंजस्याने तक्रार सोडविण्यासाठी कौन्सिलेशन फोरम तयार करण्यात येत आहे. यात ग्राहक पंचायत आणि बिल्डर संघटनेच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे. मुंबई आणि पुणे येथे असा कौन्सिलेशन फोरम तयार करण्यात आला आहे. नागपुरातही कौन्सिलेशन फोरमचे तीन बेंच तयार करण्यात येणार आहे. यात अखिल भारतीय ग्राहक पंचातयतर्फे गजानन पांडे, नरेंद्र कुलकर्णी, गौरी चंद्रायण तर क्रेडाईतर्फे संतू चावला, सुनील दुधलवार व प्रशांत सरोदे यांचा समावेश असल्याची माहिती वसंत प्रभू यांनी दिली.