कर्जाच्या ओझ्याखाली महापालिका

नागपूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती चिंताजनक झाली आहे. उत्पन्नाचे साधन मर्यादित असून खर्च भरमसाट होत आहे.

राजीव सिंह। लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती चिंताजनक झाली आहे. उत्पन्नाचे साधन मर्यादित असून खर्च भरमसाट होत आहे. एखादा नवा प्रकल्प सुरू करायचा झाला की महापालिकेच्या आपल्या वाट्याची रक्कम जुळविण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. विविध प्रकल्पांसाठी महापालिकेने घेतलेल्या कर्जाची रक्कम तब्बल ५०० कोटींवर पोहचली आहे. याशिवाय कंत्राटदारांचे ५० कोटी रुपये थकीत असून विविध बिल प्रलंबित आहेत. महापालिकेकडे जसजसे पैसे येतात तसतसा खर्च सुरू आहे. महापालिकेचा दरमहा खर्च ८४ कोटींच्या आसपास आहे. जेव्हा की विविध मार्गांनी येणारे दरमहा उत्पन्न ६० ते ६५ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे आता महापालिकेला स्वत:च्या खर्चात कपात करावी लागत आहे.
गेल्या अनेक वर्षानंतर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना १ तारखेला पगार देण्याचा धाडसी निर्णय आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी घेतला. यासाठी बँक आॅफ महाराष्ट्रकडून ओव्हर ड्राफ्टचे (ओडी) ४४ कोटी रुपये जमवावे लागले. यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की महापालिकेकडे निधी नाही व भरघोस उत्पन्न देणारे साधनही नाही. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यासाठी स्वत:चा वाटा देताना
महापालिकेवरील आर्थिक भार आणखी वाढणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन व पेन्शन याशिवाय नियमित खर्चासाठी महापालिकेला दरमहा ८४ कोटी २६ लाख रुपयांची गरज भासते. ही रक्कम मिळण्यासाटी महापालिकेला राज्य सरकारकडे दयेच्या दृष्टीने पहावे लागते. जकात व एलबीटी रद्द झाल्यानंतर महापालिकेला अनुदानासाठी राज्य सरकारवर अवलंबून रहावे लागते. हे अनुदानही तोकडे आहे. मे महिन्यात फक्त ४३ कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले. मात्र, अद्याप ही रक्कम प्राप्त झालेली नाही. उर्वरित रकमेची जुळवाजुळव करण्यासाठी महापालिकेला बरीच कसरत करावी लागत आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती एवढी वाईट आहे की ती स्वबळावर एखादा प्रकल्प उभारण्याचा विचारही करू शकत नाही.
वित्त व लेखा अधिकारी मदन गाडगे यांनी सांगितले की, महापालिकेवर ५०० कोटींचे कर्ज आहे. या कर्जाचे हप्ते नियमित फेडले जात आहेत. येत असलेल्या उत्पन्नात महापालिकेचा कार्यभार उत्तमरीत्या चालविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

असे आहे महापालिकेवर कर्ज
जेएनएनयूआरएम प्रकल्पासाठी महापालिकेने एकवेळा २०० कोटी तसेच दुसऱ्यांदा २०० कोटींचे कर्ज घेतले होते. या कर्जाचे ९.२५ टक्के दराने व्याज द्यावे लागते.
गोधनी जलशुद्धीकरण केंद्राचा हप्ता एकमुस्त देऊन व्याज दरात सवलत मिळविण्यासाठी १०० कोटींचे कर्ज घेण्यात आले.
पहिल्यांदा घेतलेल्या २०० कोटींपैकी १७२ कोटी रुपयांचे कर्ज परत करण्यात आले. आता दरमहा पाच कोटी रुपये कर्जाचा हप्ता द्यावा लागत आहे.

प्रत्येक नागरिकावर १८५२ रुपयांचे कर्ज
२०१५ मध्ये नागपूरची लोकसंख्या २७ लाख होती. त्यावेळी महापालिकेवर ५०० कोटींचे कर्ज होते. याचा हिशेब केला तर प्रत्येक नागरिकावर १८५२ रुपयांचे कर्ज आहे.

उत्पन्नाचे साधन मर्यादित :
खर्च भरमसाट
उत्पन्न मर्यादित
राज्य सरकारकडून दरमहा मिळणारे एलबीटीचे अनुदान हेच महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. महापालिकेला राज्य सरकारकडून दरमहा सुमाररे ४३ कोटींचे अनुदान मिळते. याशिवाय मालमत्ता कर, नगर रचना शुल्क, बाजार विभाग, जाहिरात आदींच्या माध्यमातून दरमहा १० ते १२ कोटींचे उत्पन्न मिळते.

सिमेंट रोडने वाढला भार
दरवर्षी ३०० कोटी रुपयांचे सिमेंट रोड बनविण्याची योजना आहे. यात महापालिका, नासुप्र व राज्य सरकार प्रत्येकाला १००-१०० कोटींचा वाटा द्यायचा आहे. राज्य सरकारतर्फे त्यांच्या वाट्याची रक्कम जारी केली जाते. मात्र, महापालिकेला स्वत:च्या वाट्याची रक्कम देताना खूप विचार करावा लागतो.