हायकोर्टात बेशिस्त पार्किंग

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील परिसरात खासगी वकील, सरकारी वकील व प्रशासकीय अधिकारी

अर्ज दाखल : संयुक्त बैठक घेण्याचा आदेश
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील परिसरात खासगी वकील, सरकारी वकील व प्रशासकीय अधिकारी बेशिस्तपणे वाहने पार्क करतात. यावर उपाययोजना करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज सादर करण्यात आला आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी शुक्रवारी अर्जावर सुनावणी केल्यानंतर वाहतूक पोलीस उपायुक्त, उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक व वकील संघटनेचे सचिव यांना अर्जातील तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी तीन आठवड्यांत संयुक्त बैठक घेऊन अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.
नागपूर जिल्हा वकील संघटनेचे माजी सचिव अ‍ॅड. मनोज साबळे यांची जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालयांच्या विकासासंदर्भातील जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या याचिकेत हा अर्ज सादर करण्यात आला आहे. न्यायालय परिसरात बेशिस्तपणे वाहने पार्क केली जातात. सुरक्षा बंदोबस्तातील पोलीस वकिलांना योग्य पद्धतीने वाहने पार्क करण्याची सूचना करतात. परंतु, त्यांचे ऐकण्याचे सोडून हुज्जत घातली जाते. यामुळे पोलिसांनीही टोकणे सोडले आहे.
अस्ताव्यस्त पार्किंगमुळे विविध प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी वयाने ज्येष्ठ वकिलांना दक्षिण भागाकडे, अन्य खासगी वकिलांना मुख्य प्रवेशद्वारापुढील पोलीस चौकीच्या मागील परिसरात, सरकारी वकिलांना पश्चिमेकडे, कनिष्ठ वकिलांना पूर्व द्वाराकडे जाणाऱ्या रोडला लागून तर, दुचाकींसाठी पूर्व भागाकडील कम्पाऊंड वॉलला लागून जागा देण्यात यावी असे उपाय अर्जात सूचविण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)