उमरेड-कऱ्हांडल्याच्या ‘त्या’ प्रकल्पग्रस्तांना मिळेल लाभ ()
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 14, 2021 04:07 IST2021-03-14T04:07:39+5:302021-03-14T04:07:39+5:30
नागपूर : उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात गेलेल्या रानबाेडी गावातील ५७ कुटुंबांना पुनर्वसन पॅकेजचा लाभ देण्याची मागणी जिल्हाधिकारी व वनविभागाने अखेर मान्य ...

उमरेड-कऱ्हांडल्याच्या ‘त्या’ प्रकल्पग्रस्तांना मिळेल लाभ ()
नागपूर : उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात गेलेल्या रानबाेडी गावातील ५७ कुटुंबांना पुनर्वसन पॅकेजचा लाभ देण्याची मागणी जिल्हाधिकारी व वनविभागाने अखेर मान्य केली. पात्र असूनही या कुटुंबांना काही निकष लावून अपात्र ठरविण्यात आले हाेते. दाेन वर्षाच्या लढ्यानंतर त्यांना दिलासा मिळाला.
उमरेड-कऱ्हांडला वन्यजीव अभयारण्य प्रकल्पग्रस्त अन्याय निवारण समितीच्या शिष्टमंडळाने वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन अन्यायग्रस्त कुटुंबाची बाजू मांडली. समितीतील राजानंद कावळे यांनी सांगितले, उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात वाघांची संख्या वाढत असताना मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी जंगलातील गावांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. यानुसार कुही तालुक्यातील तारणा गटग्रामपंचायतअंतर्गत येणाऱ्या गावांचा पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तयार झाला हाेता. २०१८ च्या जानेवारी व जून महिन्यात ग्रामसभा घेऊन पुनर्वसन पॅकेजबाबत ठराव करण्यात आला. त्यानुसार गावातील ४३५ पैकी २२४ कुटुंबांची यादी पात्र ठरविण्यात आली. कामधंद्यासाठी बाहेर राहणाऱ्या कुटुंबांची दुसरी यादी तयार करण्याचा ठरावही घेण्यात आला. मात्र त्यानंतर चार गाव बाधित कृती समितीच्या सदस्यांनी मर्जीतील कुटुंबांची यादी तयार करून इतरांना डावलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. जाणकारानुसार गाव नमुना ८ अंतर्गत गावातील प्रत्येक कुटुंब पुनर्वसनासाठी लाभार्थी ठरताे. मात्र वेगळे निकष लावून ५७ कुटुंबांना यादीतून डावलण्यात आले व त्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले.
पुनर्वसनाचा पैसा आणि निर्धारित गावात घरासाठी भूखंड न मिळाल्याने या कुटुंबांना गाव साेडता येत नव्हते. दुसरीकडे वनविभाग या नागरिकांना गावात राहू देण्यास तयार नव्हते. दाेन्हीकडून पिचलेल्या या कुटुंबांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत हाेता. रानबाेडीतील ५७ लाभार्थीना हेतुपुरस्सर अपात्र ठरविणे ही गंभीर चूक यंत्रणेकडून झाली आहे. त्यामुळे त्यांना पुनर्वसनस्थळी भूखंड व पॅकेजसहित सर्व लाभ तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत. तसा प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे पाठवून लाभ मिळवून देण्याची हमी जिल्हाधिकारी यांनी दिल्याचे कावळे यांनी सांगितले. शिष्टमंडळात माजी आमदार जाेगेंद्र कवाडे, पंचायत समिती सदस्य संदीप खानोरकर, डाॅ. राजहंस वंजारी, रामकृष्ण रिठे, आत्माराम वंजारी, भीमराव देशपांडे, परसराम वंजारी, बंडू वरखडे, मधुकर फुकट, शांताराम ठाकरे, कैलास ठाकरे, कीर्तीजय वंजारी, राजू मेश्राम आदी उपस्थित हाेते.