यूएलसी जमीन वाटप अवैधच

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर. के. बट्टा यांच्या एक सदस्यीय समितीने अनियमितता व गैरव्यवहाराचा ठपका

न्या.बट्टा आयोगाने ठेवला होता ठपका : २००४ मध्ये दाखल करण्यात होती जनहित याचिका
नागपूर : सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर. के. बट्टा यांच्या एक सदस्यीय समितीने अनियमितता व गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवलेल्या ९९ पैकी ९७ प्रकरणांमध्ये यूएलसी (अर्बन लॅन्ड सिलिंग) जमिनीचे वाटप अवैधपणे झाल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला. या निर्णयामुळे शासनाला जोरदार दणका बसला आहे. तत्कालीन पालकमंत्री सतीश चतुर्वेदी व माजी मंत्री अनिस अहमद यांच्या संस्थांना झालेले यूएलसी जमिनीचे वाटपही अवैध ठरले आहे.
न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठाने हा निर्वाळा दिला. यासंदर्भात माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी २००४ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचे कार्यकारी अभियंता व विदर्भ बॉटलर्स यांना झालेले यूएलसी जमिनीचे वाटपच केवळ न्यायालयाने कायदेशीर ठरविले आहे. अन्य सर्व प्रकरणांतील वाटप अवैध ठरविण्यात आले आहे. परंतु, असे असले तरी, रिकामी जमीन वगळता अन्य जमिनीचा ताबा शासनाकडे देण्यात आलेला नाही. शासनाने काही प्रकरणांमध्ये यूएलसी जमिनीचे वाटप केले होते, पण ती जमीन संबंधित संस्थांना वापरण्यास दिली नव्हती. त्यामुळे ती जमीन आजही रिकामी आहे. ही जमीन तत्काळ शासनाच्या मालकीची झाली असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करून या जमिनीचा ताबा घेण्याचा आदेश शासनाला दिला आहे. या जमिनीचे वाटप रद्द करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे तर, शासनातर्फे मुख्य वकील भारती डांगरे व अतिरिक्त वकील शिशिर उके यांनी बाजू मांडली.

५५ प्रकरणांत जमीन वाटप रद्द
नागपूर : उच्च न्यायालयाने व राज्य शासनाने ९९ पैकी एकूण ५५ प्रकरणांत यूएलसी जमिनीचे वाटप रद्द केले आहे. त्यात तत्कालीन पालकमंत्री सतीश चतुर्वेदी यांच्या लोकमान्य टिळक जनकल्याण शिक्षण संस्थेला मिळालेल्या दोन भूखंडांचा समावेश आहे. जमीन वाटप रद्द झालेल्या संस्था पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) युरेनियम कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया, २) उपमहासंचालक (खाण सुरक्षा) पश्चिम क्षेत्र, नागपूर, ३) बॉर्डर रोड आॅर्गनायझेशन, ४) साहित्यभूषण अण्णाभाऊ साठे स्मारक ट्रस्ट, ५) सोमलवार एज्युकेशन सोसायटी, ६) पीपल्स फाऊंडेशन, भीमनगर, ७) राजमाता राजकुवरबाई शिक्षण संस्था, ८) स्व. पंडित वामनशास्त्री नानाजीशास्त्री पेंडके स्मारक मंडळ, ९) विदर्भ पटवारी संघ, १०) इंडो-जपान बुद्धिस्टस् फ्रेन्डस् असोसिएशन, ११) तिरळे कुणबी सेवा मंडळ, १२) सोसायटी फॉर इंटरनॅशनल एज्युकेशन रिसर्च अ‍ॅन्ड डेव्हलपमेंट, १३) महाराष्ट्र खाटिक समाज विकास संघटना, १४) विदर्भ वीरशैव लिंगायत समाज, १५) विदर्भ मुलकी सेवा (उपजिल्हाधिकारी) संस्थान, १६) भाग्यश्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था, १७) दिलीप ठाणेकर, वसंतदादा पाटील स्मृती प्रतिष्ठान, १८) जयंती ज्योती मूक-बधिर रहिवासी शाळा व वसतिगृह, १९) अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद २०) दि पीपल्स प्रोग्रेसिव्ह शिक्षण संस्था, २१) संत गमाजी शिक्षण संस्था, हिंगणा २२) श्रीकृष्ण शिक्षण संस्था, २३) मुंबई शैक्षणिक ट्रस्ट, २४) विनायक बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था, दिग्रस, जि. यवतमाळ २५) संकल्प स्वयंसेवी समाज संघटना, २६) विदर्भ मागासवर्गीय यंत्रमाग सहकारी संस्था, २७) मातोश्री रमाबाई आंबेडकर कल्याणकारी संस्था, २८) महाराष्ट्र आॅफिसर्स फोरम, २९) पश्चिम महाराष्ट्र उद्योजक मित्र मंडळ, ३०) स्व. एम. एल. मानकर शिक्षण संस्था, ३१) श्रमिक पत्रकार सहकारी संस्था, ३२) नागपूर कॉलेज आॅफ होमिओपॅथी अ‍ॅन्ड बायोकेमिस्ट्री अ‍ॅन्ड हॉस्पिटल, ३३) स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक वृद्धाश्रम समिती, भानखेडा, ३४) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय,३५) मागासवर्गीय बेघर महिला गृहनिर्माण सहकारी संस्था, ३६) ग्राहक मंच, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण विभाग, ३७) नागपूर महिला गृहनिर्माण संस्था, ३८) यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, ३९) वंजारी समाज सेवा परिषद, ४०) केशव माधव शिक्षण संस्था, परसोडी, ४१) महाराष्ट्र राज्य माजी आमदार समन्वय समिती, ४२) गणेश शिक्षण मंडळ, महाल, ४३) विदर्भ कलाकार संघ, ४४) सोसायटी आॅफ युनिव्हर्स मदर्स अ‍ॅन्ड आॅर्फन्स, ४५) मेहमुदा शिक्षण व महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था, ४६) नॅशनल ट्रस्ट फॉर दि मल्टिडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल अ‍ॅन्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, ४७) स्नेह बहुउद्देशीय संस्था, ४८) निशा बहुउद्देशीय संस्था, ४९) विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रम, ५०) अहिर यादव समाज, ५१) एस.डी. चॅरिटेबल मेडिकल रिलिफ अ‍ॅन्ड एज्युकेशनल ट्रस्ट, ५२) स्वर्गीय नारायणसिंग उईके, ५२) सच्चिदानंद शिक्षण संस्था, ५३) बारी समाज, ५४) लोकमान्य टिळक जनकल्याण शिक्षण संस्था, ५५) लोकमान्य टिळक जनकल्याण शिक्षण संस्था. (प्रतिनिधी)



साठे स्मारक ट्रस्टला धक्का
साहित्यभूषण अण्णाभाऊ साठे स्मारक ट्रस्टला मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे धक्का बसला. ट्रस्टला अवैधपणे वाटप झालेल्या यूएलसी जमिनीवर समाज भवन व तत्सम बांधकाम करण्यात आले आहे. परंतु या बांधकामाचा सर्व खर्च शासनाने केला आहे. ट्रस्टने एक पैसाही लावलेला नाही. परिणामी, स्वत: बांधकाम केलेल्या अन्य संस्थांना मिळालेल्या जमीन ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार साठे ट्रस्टला मिळाला नाही. न्यायालयाने ट्रस्टला झालेले जमीन वाटप रद्द करून संबंधित जमीन व बांधकामाचा ताबा स्वत:कडे घेण्याचा आदेश राज्य शासनाला