एकाच गुन्ह्यात दोन शिक्षा, एसटी महामंडळाकडून २०१७चे 'ते' परिपत्रक रद्द

महामंडळाच्या या निर्णयाचा लाभ एसटीच्या राज्यभरातील ८ ते १० हजार वाहकांना मिळणार आहे.

नरेश डोंगरे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: एकाच गुन्ह्यात दोन वेगवेगळ्या शिक्षा देण्याचा निर्णय बदलवून एसटी महामंडळाने अखेर २०१७ चे ते परिपत्रकच रद्द केले. महामंडळाच्या या निर्णयाचा लाभ एसटीच्या राज्यभरातील ८ ते १० हजार वाहकांना मिळणार आहे.

प्रवाशांनी एसटी बसमध्ये प्रवास करताना तिकिट काढूनच प्रवास करावा, असा दंडक आहे, अपवाद वगळता बहुतांश प्रवासी त्याचे पालनही करतात. मात्र, एसटीत कार्यरत काही महाभाग वाहक प्रवाशांकडून तिकिटाची रक्कम घेऊनही प्रवाशांना तिकिट देत नाही. प्रवाशांना विनातिकिट प्रवास घडवून ही रक्कम ते आपल्या खिशात कोंबतात. असे प्रकार ठिकठिकाणी वारंवार होत असल्याचे आढळल्याने एसटी महामंडळाने फेब्रुवारी २०१७ च्या परिपत्रकानुसार, अशा प्रकारच्या तीन केसेस आढळल्या किंवा विनातिकिट प्रवासात वाहकाचा दोष आढळल्यास संबंधित वाहकावर निलंबनाची, आर्थिक दंडाची आणि त्याची विभागाबाहेर बदली करण्याची कारवाई केली जात असे. अर्थात एकाच गुन्ह्यासाठी दोन-तीन प्रकारच्या शिक्षा दोषी वाहकाला दिल्या जात असल्याने एसटीच्या कर्मचारी संघटनेकडून त्याचा विरोध होऊ लागला.

प्रचंड विरोध झाल्याने महामंडळाने संबंधित कर्मचाऱ्याची विभागाबाहेर बदली न करता विभागात दुसऱ्या ठिकाणी बदली करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आणि त्यांनी हे परिपत्रकच रद्द करा, अशी मागणी रेटून धरली. प्रकरण संघटनेतर्फे कोर्टातही नेण्यात आले. कोर्टानेही एका गुन्ह्यात दोन शिक्षा देता येत नाही, असा निकाल दिला. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची ४ एप्रिलला महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थपकीय संचालक माधव कुसेकर यांच्यासोबत बैठक झाली. बैठकीत परिपत्रकच रद्द करण्याचा मुद्दा पदाधिकाऱ्यांनी लावून धरला. त्यामुळे अखेर १० एप्रिलला यापूर्वीचे 'ते' परिपत्रक रद्द करण्यात आल्याचे जाहिर करण्यात आले.

दोषी मानसिकतेला बळ मिळू नये

हे परिपत्रक रद्द झाल्यामुळे एसटी कामगार संघटना आणि कर्मचाऱ्यांना आनंद झाला आहे. हे कामगार संघटनेच्या लढ्याचे यश असल्याचे, प्रांतिय उपाध्यक्ष अजय हट्टेवार यांनी म्हटले आहे. नागपूर विभागात सुमारे ९०० वाहक आहेत. त्यांनाही या निर्णयामुळे आनंद झाला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे प्रवाशांची रक्कम खिशातून टाकून एसटीला चुणा लावण्याची मानसिकता बाळगणाऱ्यांना बळ मिळू नये, अशी अपेक्षाही अनेकांनी व्यक्त केली आहे.