दोन अपत्यांचे बंधन अवैध, हायकोर्टात याचिका

दोनपेक्षा अधिक अपत्यांना जन्म देणाऱ्या दाम्पत्याला निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणारी तरतूद अवैध

ऑनलाइन लोकमत 
नागपूर, दि. 23 -  दोनपेक्षा अधिक अपत्यांना जन्म देणाऱ्या दाम्पत्याला निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणारी तरतूद अवैध असल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका रिट याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्याचे महाधिवक्ता, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव व राज्य निवडणूक आयुक्त यांना नोटीस बजावून
२० फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अब्दुल जमीर अब्दुल हकीम व शेख शाहीन परवीन अब्दुल जमीर अशी याचिकाकर्त्यांची नावे असून, ते गडचिरोली येथील रहिवासी आहेत. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यात ही वादग्रस्त तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार, २००५ नंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्यांना जन्म देणारे दाम्पत्य निवडणूक लढवू शकत नाही. हा केंद्र शासनाच्या अख्त्यारितील विषय असल्यामुळे राज्य शासनाला असा कायदा करण्याचा अधिकार नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
१९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेसोबत झालेल्या करारात भारताने अपत्यांच्या जन्मावर बंधणे न लादण्याची हमी दिली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने २००० मध्ये लोकसंख्या धोरण लागू करून सर्व राज्यांना अपत्य जन्माविरुद्ध कायदे न करण्याचे निर्देश दिले होते. असे असताना राज्य शासनाने दोन अपत्यांचे बंधन लागू केले. राज्यघटनेच्या आर्टिकल २५३ अनुसार आंतरराष्ट्रीय कराराशी संबंधित कायदे करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र शासनाला आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. नितीन मेश्राम व अ‍ॅड. शंकर बोरकुटे तर, शासनातर्फे मुख्य वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.