आरोग्य केंद्राचे स्थानांतरण रखडले

राज्य शासनाने नागपूर जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींचा दर्जा वाढवून त्यांना नगर परिषद व नगर पंचायतींचा दर्जा प्रदान केला.

अनुदान बंद : साहित्य खरेदी व किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी कसरत
दिनकर ठवळे कोराडी
राज्य शासनाने नागपूर जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींचा दर्जा वाढवून त्यांना नगर परिषद व नगर पंचायतींचा दर्जा प्रदान केला. परिणामी, ही गावे ग्रामविकास मंत्रालयाकडून नगर विकास मंत्रालयाकडे वर्ग करण्यात आल्याने या गावांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व त्या अंतर्गत येणाऱ्या आरोग्य उपकेंद्राला जिल्हा परिषदेच्यावतीने देण्यात येणारे अनुदान बंद करण्यात आले. त्यामुळे साहित्य खरेदी व किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे. त्यातच या नगर पंचायतच्या हद्दीतील आरोग्य केंद्रांच्या स्थानांतरणाची प्रक्रियादेखील रखडली आहे.
राज्य शासनाने मोठ्या ग्रामपंचायतींना नगर परिषद व नगर पंचायतींचा दर्जा प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार कामठी तालुक्यातील महादुला व मौदा ग्रामपंचायतला नगर पंचायचा आणि वाडी व कन्हानला नगर परिषदेचा दर्जा प्रदान करण्यात आला. त्यातच आरोग्य संचालकांनी ४ जानेवारी २०१६ रोजी सर्व जिल्हा परिषदांना त्यांच्या क्षेत्रातील नगर पषिद व नगर पंचायतींच्या हद्दीतील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि त्या अंतर्गत येणारे आरोग्य उपकेंद्र योग्य व सोयीच्या ठिकाणी स्थानांतरीत करण्याच्या सूचना केल्या. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा आरोग्य समितीचे सभापती शरद डोणेकर यांनी ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्राला तसेच संबंधितांना पत्र पाठवून माहिती मागितली. जिल्ह्यातील नगर परिषद व नगर पंचायतींच्या हद्दीतील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांच्या स्थानांतरणाचा प्रस्ताव आरोग्य संचालकांकडे सादर केला. या आरोग्य केंद्रांचे अद्यापही योग्य ठिकाणी स्थानांतरण करण्यात आले नाही. यात महादुला येथील आरोग्य उपकेंद्राचाही समावेश आहे. त्यातच जिल्हा परिषद प्रशासनाने नगर परिषद व नगर पंचायतींच्या हद्दीतील आरोग्य केंद्रांचे अनुदान बंद केले. त्यामुळे या केंद्रातील कर्मचाऱ्यांसमोर साहित्य खरेदी व किरकोळ खर्चाची नवी समस्या निर्माण झाली आहे.
या ग्रामपंचायतींचा दर्जा वाढविण्यात आल्याने तेथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या शहरामधील नागरिकांच्या वैद्यकीय सेवेचा प्रश्न निर्माण झाला. यावर उपाय म्हणून नगर परिषद व नगर पंचायत प्रशासनाने त्यांच्या क्षेत्रात त्यांची आरोग्य सेवा सुरू करण्याची सूचना केली आहे.
विशेष म्हणजे या नगर परिषद व नगर पंचायतींकडे त्यांची स्वत:ची कार्यालये नाहीत. या संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. यासाठी या संस्थांना आणखी तीन वर्षे लागतील. प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा उपकेंद्र नगर परिषद किंवा नगर पंचायत प्रशासनाला हस्तांतरित केल्यास या संस्थांना आरोग्य केंद्रांचा संपूर्ण खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत सदर प्राथमिक केंद्र व उपकेंद्र स्थानांतरित करू नये, अशी मागणी केली जात आहे.

शहरी क्षेत्रात समावेश
नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांना जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून मिळणारे अनुदान आता बंद करण्यात आले आहे. कारण या गावांचा समावेश शहरी क्षेत्रात करण्यात आला आहे. या आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रातील विजेचे बिल भरणे तसेच स्टेशनरी खरेदी करण्यासाठी त्यांना जिल्हा परिषदेकडून थोडेफार अनुदान दिले जात आहे. सदर अनुदान पुरेसे नसल्याची माहिती कर्मचाऱ्यांनी दिली. सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र मोठ्या लोकवस्तीच्या गावांमध्ये स्थानांतरित केली जाईल. त्यादृष्टीने चाचपणी सुरू आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा आरोग्य समिती सभापती शरद डोणेकर यांनी दिली.
आरोग्य सेवेवर परिणाम नाही
प्रशासनाच्या या निर्णयाचा या प्राथमिक आरोग्य केंद्र किं वा उपकेंद्रातील आरोग्य सेवेवर कोणताही विपरीत परिणाम झाला नाही. या केंद्रांना कार्यालयीन खर्चासाठी विशेष अनुदान तथा जिल्हा परिषदेच्या शेष फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. अपुऱ्या निधीमुळे किरकोळ खर्चाची समस्या निर्माण झाली असली तरी या केंद्रातील आरोग्य सेवा प्रभावित झाली नाही, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवाई यांनी दिली.