वाहतूक कोंडी; शासनाला फटकारले

उपराजधानीत कुठे कुठे वाहतूक कोंडी व पार्किंगची समस्या आहे, हे शोधून काढणे आणि त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी स्थापन समितीने निर्धारित कालावधी संपूनही अहवाल सादर न केल्यामुळे

हायकोर्ट : अहवाल सादर करण्यात अपयश
नागपूर : उपराजधानीत कुठे कुठे वाहतूक कोंडी व पार्किंगची समस्या आहे, हे शोधून काढणे आणि त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी स्थापन समितीने निर्धारित कालावधी संपूनही अहवाल सादर न केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाला फटकारले.
न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व पुखराज बोरा यांच्यासमक्ष आज, बुधवारी संबंधित जनहित याचिकांवर सुनावणी झाली. दरम्यान, शासनाच्या वकिलाने अहवाल सादर करण्यासाठी पुन्हा वेळ मागितल्यामुळे न्यायालय संतप्त झाले. त्यांनी शासनाची कानउघाडणी करून प्रकरणावरील सुनावणी तहकूब केली. सर्व याचिका आता दिवाळीच्या सुट्यानंतर न्यायालयासमक्ष येणार आहेत. गेल्या २७ जून रोजी न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देऊन, अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ दिला होता. समितीमध्ये नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, परिवहन विभागाचे सचिव, नगर रचना विभागाचे संचालक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व उपाध्यक्ष, महानगरपालिका आयुक्त, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, वाहतूक पोलीस उपायुक्त व नागपूर जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे. समितीने नागपूर शहर व सभोवतालच्या परिसरातील वाहतूक कोंडी व पार्किंगच्या समस्येचा शोध घ्यावा व त्यावर अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवाव्यात.
समितीने न्यायालयात चर्चा झालेल्या विषयापुरतेच मर्यादित राहू नये. समिती जनहिताच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक तो अभ्यास करण्यास व उपाय सुचविण्यास स्वतंत्र आहे, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले होते. (प्रतिनिधी)