मनपातर्फे रोडवर पे अ‍ॅण्ड पार्क करून वाहतुकीची कोंडी

महानगरपालिका हद्दीतील बाजारव्यवस्थेच्या नियमाप्रमाणे वाहनांकरिता पार्किंगच्या जागा आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी मनपाची आहे. पण मनपातर्फे रोडवर पे अ‍ॅण्ड पार्क करून वाहतुकीची कोंडी होत आहे.

ठळक मुद्देग्राहक पंचायतचा आरोप : मनपाच्या राखीव पार्किंगच्या जागा गेल्या कुठे?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महानगरपालिका हद्दीतील बाजारव्यवस्थेच्या नियमाप्रमाणे वाहनांकरिता पार्किंगच्या जागा आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी मनपाची आहे. पण मनपातर्फे रोडवर पे अ‍ॅण्ड पार्क करून वाहतुकीची कोंडी होत आहे. मनपाच्या बाजारव्यवस्थेत अस्तित्वातील पार्किंगच्या राखीव जागा गेल्या कुठे, असा सवाल अ.भा. ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांत संघटनमंत्री गजानन पांडे यांनी उपस्थित केला आहे.
मनपा हद्दीतील सीताबर्डी, रामदासपेठ, सेंट्रल बाजार रोड, इतवारी, महाल, लकडगंज, वर्धमाननगर, सक्करदरा, धरमपेठ, काँग्रेसनगर, प्रतापनगर, सदर, गोकुळपेठ, खामला, वर्धा रोड येथील बाजाराचे ठिकाण, व्यापारी संकुले व इतर ठिकाणी मनपाच्या नियमाप्रमाणे पार्किंगच्या जागा असणे बंधनकारक आहे. परंतु सध्या पार्किंगच्या राखीव जागा कुठेही सोडलेल्या दिसत नाहीत. त्या जागा व्यावसायिकांना विकल्याने पार्किंगची समस्या बिकट झालेली आहे. वाहनचालकांना रस्त्यांवर पार्किंग करावे लागते आणि पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागते. यासाठी मनपाचे अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप पांडे यांनी केला.
मनपाचा २२ रस्त्यांवर पे-अ‍ॅण्ड पार्कचा प्रस्ताव आहे. पुलाखाली किंवा मोठ्या रस्त्यांवर वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था करणार आहे. हा प्रस्ताव हास्यास्पद असून अरुंद रस्त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होऊन वाहतुकीला अडथळा आणि अपघाताची शक्यता निर्माण होणार आहे. याला पंचायतचा विरोध असून याकरिता पंचायतने पर्याय सुचविला होता, याकडे पांडे यांनी लक्ष वेधले.
सर्व सरकारी कार्यालये, विद्यापीठ परिसर, शैक्षणिक संस्था, बँका, बहुसंख्य मॉल, लॉन, मंगल कार्यालये, मॉल, सिनेमागृहे, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यापारी संकुले या सर्व ठिकाणी ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जाते. या ठिकाणी पार्किंगची नि:शुल्क व्यवस्था करण्याची व वाहनांच्या सुरक्षेची जबाबदारी संबंधित अधिकारी व व्यवस्थापकांचीच आहे. मनपाने बाजार व्यवस्थेतील राखीव पार्किंगच्या जागा जागा त्वरित रिकाम्या करून तिथे नि:शुल्क पार्किंग उपलब्ध करून देण्याची मागणी ग्राहक पंचायतने केली आहे.
नि:शुल्क पार्किंग व्यवस्थेबाबत ग्राहक पंचायतच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित कार्यालय प्रमुखांच्या बैठका झाल्या आहेत. त्यात जीपीओ, आरटीओ, मनपा कार्यालये, एनआयटी येथे नि:शुल्क पार्किंगच्या व्यवस्थाही केलेल्या होत्या, याकडेही पांडे लक्ष वेधले आहे. मनपातर्फे लोकांकडून भरमसाट कर आकारण्यात येतो. त्यानंतरही पार्किंगचे शुल्क चुकीचे आहे. अधिकृत पार्किंग व्यवस्था नसताना शहरात अनेक ठिकाणी अवैध पार्किंग शुल्क आकारल्या जात आहे. यावर मनपा प्रशासनाचे कुठलेही नियंत्रण नसल्याचा आरोप ग्राहक पंचायतने केला आहे.