संरक्षित जंगलात पर्यटन निवास

सामान्य व्यक्तीला वन संरक्षण आणि संवर्धनाचे डोज पाजणारा वन विभाग स्वत:च पर्यटनाच्या नावाखाली वन संवर्धन कायद्याच्या चिंधड्या उडवत ...

झाडांची कत्तल : वन संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन
जीवन रामावत नागपूर
सामान्य व्यक्तीला वन संरक्षण आणि संवर्धनाचे डोज पाजणारा वन विभाग स्वत:च पर्यटनाच्या नावाखाली वन संवर्धन कायद्याच्या चिंधड्या उडवत संरक्षित जंगल उद्ध्वस्त करायला निघाल्याचे चित्र नागपूर वन विभागात दिसून येत आहे. एखाद्या सामान्य व्यक्तीने जंगलातील एक काडी जरी तोडली, तरी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जातो. त्याला कारागृहात पाठविल्या जाते. मात्र त्याच वन विभागातील काही वन अधिकाऱ्यांनी पर्यटनातून आपली तिजोरी भरण्याच्या मोहापोटी चक्क संरक्षित जंगलातील शेकडो झाडांची कत्तल करून, विनापरवानगी पर्यटन निवास उभारल्याची घटना नागपूरपासून काहीच अंतरावर असलेल्या हिंगणा वन परिक्षेत्रातील अडेगाव येथे पुढे आली आहे. उद्या २१ मार्च रोजी वन विभाग ‘जागतिक वन दिन’ साजरा करून, पुन्हा एकदा समाजाला वन संवर्धन आणि संरक्षणाचे डोज पाजणार आहे. मात्र त्याचवेळी पर्यटनाच्या नावाखाली जंगलाची सुरू असलेली ही कत्तल कधी थांबणार, याचेही उत्तर वन विभागाला द्यावे लागणार आहे.
पेंच व्याघ्र प्रकल्प कार्यालयाने मागील काही वर्षांत जंगल पर्यटनाचा जोरदार सपाटा सुरू केला आहे. यातच वर्षभरापूर्वी बोर व्याघ्र प्रकल्पातील जंगल सफारीसाठी अडेगाव येथे नवीन गेट सुरू करण्यात आले आहे. शिवाय या गेटपासून काहीच अंतरावर नागपूर प्रादेशिक विभागाच्या संरक्षित जंगलात पक्के बांधकाम करून पर्यटन निवास उभारले आहे. हा पराक्रम नागपूर वन्यजीव विभागातील काही वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांनी केवळ हट्टापोटी केला असल्याचे बोलले जात आहे. यासाठी पेंच व्याघ्र प्रकल्प कार्यालयाने गत वर्षभरापूर्वी अडेगाव येथील नागपूर प्रादेशिक विभागाच्या अधिकार क्षेत्रातील कम्पार्टमेंट क्र. १५१ हा आपल्या ताब्यात घेउन, तेथे विनापरवानगी पर्यटन निवास उभारले आहे. जाणकारांच्या मते, संरक्षित जंगलात अशाप्रकारे कोणतेही वनेतर बांधकाम करता येत नाही. त्यासाठी रीतसर केंद्र शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. अन्यथा ते वन संरक्षण कायदा १९८० चे उल्लंघन ठरते. मात्र पेंच कार्यालयाने वन संरक्षण कायदाच गुंडाळून ठेवल्याचे दिसून येत आहे. येथील संरक्षित जंगलात पर्यटकांना राहण्यासाठी पक्क्या बांधकामासह पाच राहुट्या बांधण्यात आल्या आहेत. तसेच संपूर्ण परिसराला तारेचे कुंपण करून, तिकीट केंद्र आणि दोन अन्य इमारतींचे बांधकाम केले आहे. मात्र आता पेंच कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांचा तो हट्ट वन विभागासाठी अडचणीचा ठरला आहे. या संबंधी पेंच व्याघ्र प्रकल्प कार्यालयाची बाजू ऐकून घेण्यासाठी येथील विभागीय वन अधिकारी एस. बी. भलावी यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी नेहमीप्रमाणे फोन न उचलता कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

कायदा काय म्हणतो
देशातील सर्व जंगलांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी १९८० मध्ये वन संवर्धन कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यानुसार जंगलात कोणत्याही स्थितीत वनेतर कामे करू नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जर एखादे काम करणे अतिआवश्यक असल्यास त्याला केंद्र शासनाची रीतसर परवानगी घेण्यात यावी. अन्यथा ते काम वन संवर्धन कायद्याचे उल्लंघन ठरेल आणि त्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असे सांगितले आहे. असे असताना या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची धुरा असलेले वन अधिकारीच त्याची पायमल्ली करीत असेल, तर देशातील जंगल कसे सुरक्षित राहणार असा यानिमित्ताने प्रश्न निर्माण झाला आहे.