विना अनुदानित शाळांवर कुलूप लावण्याची वेळ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 6, 2020 04:08 IST2020-12-06T04:08:00+5:302020-12-06T04:08:00+5:30

नागपूर : कोरोना प्रादुर्भावामुळे मार्च महिन्यापासून शाळा बंद असल्याने पालकांनी ‘फी’ न भरण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याचा फटका राज्यातील ...

Time to lock up unsubsidized schools | विना अनुदानित शाळांवर कुलूप लावण्याची वेळ

विना अनुदानित शाळांवर कुलूप लावण्याची वेळ

नागपूर : कोरोना प्रादुर्भावामुळे मार्च महिन्यापासून शाळा बंद असल्याने पालकांनी ‘फी’ न भरण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याचा फटका राज्यातील खासगी विना अनुदानित शाळांना बसतो आहे. नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्यातील एका शाळा संचालकाने शिक्षकांचे पगार, शाळांचे मेंटेनन्स करणे अवघड झाल्याने शाळेला कुलूप ठोकले आहे. हा प्रादुर्भाव पुढे आणखी काही महिने राहिल्यास आणि पालक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यास अनेक शाळांची अशीच अवस्था होणार असल्याची भीती संस्थाचालकांनी व्यक्त केली.

मार्च महिन्यात लॉकडाऊन लागल्यापासून शाळा बंद आहे. त्यामुळे सत्र २०१९-२० या वर्षातील ‘फी’ पालकांवर थकीत आहे. २०२०-२१ या सत्रात शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले. पण या शैक्षणिक वर्षाची फी भरण्याची पालकांची मानसिकता नाही. शासनाने वेळोवेळी ‘फी’ बद्दलचे परिपत्रक जारी केले. ऑनलाईन शिक्षण सुरू ठेवण्याचा आग्रह शासनाने कायम ठेवला. अनेक शाळा ऑनलाईन शिक्षण विद्यार्थ्यांना देत आहे. पण फी भरण्यास पालक तयार नाही. ‘फी’ न भरल्यामुळे शिक्षकांचे पगार देणे कठीण झाले आहे. किरायाच्या इमारतीत शाळा चालविणाऱ्या काही संस्थाचालकांनी तर कुलूप लावले आहे. शहरातील काही नामांकित शाळांनी पालकांकडून फी घेतली आहे. पण छोट्या संस्थांच्या शाळांना ‘फी’ वसूल करणे शक्य झाले नाही.

- शासनाने एक तरी जबाबदारी स्वीकारावी

खासगी विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित, स्वयं अर्थसाहायित तत्त्वावर चालणाऱ्या शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनाची जबाबदारी कोरोना प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासनाने घ्यावी. आरटीई अंतर्गत थकीत असलेला निधी शाळांना उपलब्ध करून द्यावा. आरटीईचा निधी केंद्राकडून राज्यांना मिळाला असतानाही, राज्याकडून तो वितरित झाला नाही. अन्यथा शासनाने पालकांना ‘फी’ भरण्यास निर्देश द्यावे, अशी मागणी आरटीई फाऊंडेशनचे अध्यक्ष सचिन काळबांडे, राम वंजारी, अर्चना ढबाले यांनी केली आहे.

Web Title: Time to lock up unsubsidized schools