गडलिंग यांच्या अर्जावर उत्तर देण्यासाठी सरकारला वेळ

नागपूर : सूरजागड हिंसाचार प्रकरणात जामीन मिळविण्यासाठी अपील दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ व्हावा, याकरिता कथित नक्षलसमर्थक ॲड. सुरेंद्र गडलिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला यावर उत्तर सादर करण्यासाठी १ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ वाढवून दिला.

अर्जावर न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गडचिरोली सत्र न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०१९ रोजी जामीन नाकारल्यानंतर गडलिंग यांनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यातील (यूएपीए) गुन्ह्यामध्ये केवळ अपील दाखल करता येते, असा निर्णय देऊन तो अर्ज निकाली काढला होता. परिणामी, गडलिंग यांना जामिनासाठी अपील दाखल करायचे आहे. नॅशनल इन्व्हेस्टीगेशन एजन्सी कायद्यातील कलम २१ अनुसार हे अपील सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ३० दिवसांमध्ये दाखल करणे आवश्यक होते. ती मुदत निघून गेल्यामुळे गडलिंग यांनी आधी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे.