नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४५ कोटी २५ लाख रुपयांच्या शेतकरी कर्ज घोटाळ्यातील तीन आरोपींच्या याचिकेवर निर्णय देताना वित्तीय संस्थेचा गैरव्यवहार, चोरीचा माल स्वीकारणे व चोरीच्या मालाचा व्यवहार करणे हे तीनच गुन्हे रद्द केले असून विश्वासघात, फसवणूक, कट रचणे, तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग व इतर संबंधित गुन्हे कायम ठेवले आहेत.
या आरोपींमध्ये धान्य व्यापारी रमनराव बोल्ला, त्याची पत्नी विजयलक्ष्मी बोल्ला व भाऊ तिरुपती बोल्ला यांचा समावेश आहे. त्यांनी स्वतः विरोधातील सर्व गुन्हे व त्या गुन्ह्यांचा खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्यावर न्यायमूर्तिद्वय उर्मिला जोशी-फलके व नंदेश देशपांडे यांनी विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता हा निर्णय दिला. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकार भरपाई देणार आहे, अशी बतावणी घोटाळ्यातील आरोपींनी केली होती आणि त्याचा लाभ मिळवून देण्याकरिता अनेक शेतकऱ्यांकडून आधार कार्डसह इतर आवश्यक कागदपत्रे घेतली होती. त्यानंतर आरोपींनी संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर कॉर्पोरेशन बँकेतून १५८, आयडीबीआय बँकेतून २२ व वैश्य बँकेतून ३ अशी एकूण १८३ कर्ज प्रकरणे मंजूर केली. त्यानंतर बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्जाच्या परतफेडीसाठी नोटीस बजावल्यानंतर आरोपींच्या घोटाळ्याचा भंडाफोड झाला. आरोपींविरोधात मौदा पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. त्याचा खटला विशेष सत्र न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे.
Web Summary : Nagpur High Court quashed charges of receiving stolen goods against three accused in the ₹145 crore farmer loan scam. Charges like fraud, conspiracy, and misuse of technology remain. The accused allegedly used farmers' documents to fraudulently secure bank loans, triggering repayment notices and exposing the scam.
Web Summary : नागपुर उच्च न्यायालय ने ₹145 करोड़ के किसान ऋण घोटाले में तीन आरोपियों के खिलाफ चोरी का माल प्राप्त करने के आरोप रद्द किए। धोखाधड़ी, साजिश और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग जैसे आरोप बने हुए हैं। आरोपियों ने कथित तौर पर किसानों के दस्तावेजों का उपयोग करके धोखाधड़ी से बैंक ऋण प्राप्त किए, जिससे चुकौती नोटिस जारी हुए और घोटाले का पर्दाफाश हुआ।