नागपुरातील जुन्या हजारो इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट नाही

नागपूर शहरात ५ लाख ५० हजार इमारती आहेत. त्यात २२ हजाराहून अधिक इमारती ३० वर्षांपूर्वीच्या आहेत. ६० वर्षांहून अधिक १०८६ इमारती अधिक धोकादायक आहेत.

ठळक मुद्दे९० हजार नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात मनपाच्या लोककर्म विभागाची सक्षम यंत्रणा नाही

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असलेल्या उपराजधानीत ६५ ते ७० मीटर उंचीच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. दुसरीकडे ३० वर्षे जुन्या इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे बंधनकारक असतानाही महापालिकेकडे इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणारी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. अशा २२ हजारांहून जास्त इमारती आहेत. या इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या ९० हजार नागरिकांचे छत त्यांच्यासाठी जीवघेणे ठरण्याची शक्यता आहे. रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट (संरचनात्मक परीक्षण) करण्यासाठी महापालिके च्या अभियंत्यांचे पॅनल नाही. नागपूर शहरात ५ लाख ५० हजार इमारती आहेत. त्यात २२ हजाराहून अधिक इमारती ३० वर्षांपूर्वीच्या आहेत. ६० वर्षांहून अधिक १०८६ इमारती अधिक धोकादायक आहेत. ५० वर्षांहून अधिक जुन्या १७१५ तर ४० वर्षांहून जुन्या इमारतींची संख्या ४ हजाराहून अधिक आहे. मालमत्ता सर्वेक्षणात जुन्या इमारतींची आकडेवारी पुढे आली आहे.
मुंबईत जुन्या इमारती पडण्याच्या घटना गत काळात घडल्या. अशा घटनानंतर महापालिका कायद्यानुसार स्ट्रक्चरल ऑडिट करून बंधनकारक असल्याचा मुद्दा चर्चेला येतो. पण महापालिका कोणतीही कार्यवाही करीत नाही.
इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्यास इमारत निवासासाठी सुरक्षित आहे की नाही, याची शहानिशा शक्य होते. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ऑडिट होणे गरजेचे आहे. परंतु अशा ऑडिटसाठी महापालिकेच्या लोककर्म विभागाकडे अशी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. गरज असेल तर नागरिकांनीच यासाठी तक्रार करावयाची आहे. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून दखल घेतली जाईल. मात्र नागरिक यासाठी स्वत:हून तक्रार करीत नाहीत. अशा परिस्थितीत शहरातील वर्दळीच्या भागातील जुन्या इमारतीमुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात माहिती जाणून घेण्यासाठी महापालिकेचे अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रतिसाद मिळाला नाही.

धोकादायक इमारतीचा डेटा नाही
शहरातील ६० वर्षापूर्वीच्या इमारती धोक ादायक आहेत काय, अशा किती इमारती उभ्या आहेत की पाडून नव्याने बांधल्या. याची कोणतीही माहिती महापालिकेच्या रेकॉर्डला उपलब्ध नाही. त्यामुळे एखाद्या रहिवाशाच्या तक्रारीनंतरच महापालिका अशा धोकादायक इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी पुढाकार घेणार आहे. त्यामुळे एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यास याला जबाबदार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.