नागपूर : काहींना नशीबाने मिळते असे म्हटले जाते. अगदी तसेच नशीबवान नागपूर जिल्ह्यातील काही शिक्षक ठरले आहेत. शिक्षण विभागाचे रेकॉर्ड मागच्या अतिवृष्टीत आणि उधई लागल्याने खराब झाले. दरम्यान, तुपेंचा घोटाळा उघडकीस आला आणि टीईटी प्रमाणपत्र शिक्षण विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश शिक्षकांना दिले गेले. जिल्ह्यात या कालावधीत हजारावर शिक्षक नियुक्त झाले असताना केवळ ४२ शिक्षकांचीच टीईटी प्रमाणपत्रे विभागाकडे सादर झाली. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाच्या जन माहिती अधिकाऱ्यांनी टीईटी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर माहितीच्या अधिकारात ही माहिती दिल्याने संबंधित शिक्षक नशीबवान ठरले आहेत.
राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटीच्या आयोजनात झालेल्या गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर परीक्षा परिषदेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम सुपे, शिक्षण विभागाचे तांत्रिक सल्लागार अभिषेक सावरीकर, जी. ए. स्वॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीस कंपनीचे संचालक डॉ. प्रीतेश देशमुख यांना अटक केल्यानंतर या प्रकरणात आयएएस अधिकारी सुशील खोडवेकर यांनाही अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाने आता गंभीर स्वरुप घेतले आहे. टीईटीच्या आयोजनात झालेल्या गैरप्रकारामुळे परीक्षा परिषदेने २०१३ पासून नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने या कालावधीत नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश महिन्याभरापूर्वी दिले होते. परंतु जिल्ह्यात केवळ ४२ शिक्षकांचेच प्रमाणपत्र शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले. पण नागपूर जिल्ह्यात या कालावधीत नियुक्त झालेल्या शिक्षकांचा आकडा १ हजारावर आहे. त्यामुळे पुन्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी टीईटी प्रमाणपत्र ४ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे पत्र काढले आहे.
गैरप्रकार करून नोकऱ्या
२०१२ नंतर राज्यात प्रशासन व संस्थाचालक यांनी संगनमत करून हजारो बोगस शिक्षकांची भरती केली. मुदतीत पास न झाल्यास नोकरी जाईल, या धास्तीमुळे या अपात्र शिक्षकांनी टीईटी परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार केला.
-संतोष मगर, अध्यक्ष, डीटीएड, बीएड स्टुडंट असोसिएशन
-६०० ते ७०० फाईल गहाळ झाल्याचा संशय
२०१२ नंतर मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली. यातील बहुतांश नियुक्त्या अवैध आहेत. हे प्रकरण उघडकीस आल्यास अनेकांवर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे विभागाने रेकॉर्डच गहाळ केले आहे. अडचणीच्या किमान ६०० ते ७०० फाईल्स असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेकडे शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेच्या नस्ती असतात. त्यामुळे टीईटीची प्रमाणपत्रे व संबंधित शिक्षकांची माहिती शिक्षणाधिकारी यांचे कार्यालयात उपलब्ध असायला पाहिजे. परंतु शाळेकडून अशी माहिती मागविणे म्हणजे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे टाईमपास धोरण आहे.
- महेश जोशी, राज्य सरचिटणीस महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेत्तर सेना, नागपूर विभाग