१५३ शेतकऱ्यांची हजारो हेक्टर जमीन युएलसीतून मुक्त

पारशिवनी तालुक्यातील विविध गावांमधील १५३ शेतकऱ्यांची युएलसीमध्ये अडकलेली हजारो हेक्टर जमीन

गडकरी, फडणवीस, बावनकुळे यांच्या प्रयत्नांना यश: पारशिवनीतील १५ वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न निकाली नागपूर : पारशिवनी तालुक्यातील विविध गावांमधील १५३ शेतकऱ्यांची युएलसीमध्ये अडकलेली हजारो हेक्टर जमीन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नांनी मुक्त झाली आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी या जमिनी मुक्त झाल्याचे आदेश जारी केले आहे. सुमारे १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले हे प्रकरण पालकमंत्र्यांमुळे केवळ एकाच बैठकीत निकाली निघाले आहे. नागरी जमीन कायदा १९७६ चा निरसित करून नागरली जमीन (कमाल धारणा विनियमन) निरसन अधिनियम १९९९ हा २९ नोव्हेंबर २००७ पासून शासनाने स्वीकृत केला आहे. मूळ कायद्याच्या कलम १० (३), १० (५) अन्वये कारवाई करून शासनाने ७/१२ वर नोंद करून कागदोपत्री या जमिनी सरकारदप्तरी घेतल्या. पण प्रत्यक्षात ताबा घेतला नव्हता. सरकारदप्तरी नोंद झाल्यामुळे या जमिनी अतिरिक्त ठरल्या होत्या. या निर्णयाविरोधात काही जमीन मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्य. मे. व्होल्टास विरुद्ध महाराष्ट्र शासन प्रकरणी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त जमिनीबाबत प्रत्यक्ष ताबा २९ नोव्हेंबर २००७ पूर्वी घेतला असल्यास ती कारवाई ग्राह्य धरली व अन्य कारवाई रद्दबातल ठरविली. अतिरिक्त जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा २००७ पूर्वी घेतला गेला नाही व १० (३) आणि १० (५) ची कारवाई होण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर कलम २० अन्वये सूट दिलेली नाही. याबाबत प्रमाणपत्रात १५ मे २०१० पर्यंत गावनिहाय सर्वे क्रमांक निहाय प्रकरणांची यादी सक्षम प्राधिकारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तपासणीसाठी करून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी यादीची तपासणी करून २२ मे २०१० पर्यंत विभागीय आयुक्तांना सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विभागीय आयुक्तांनी एकूण १०९६ प्रकरणाबाबत कारवाई करण्यात आली असल्याचे व त्यात पारशिवनी तालुक्यातील २३७ प्रकरणांचा समावेश असल्याचे कारवाईवरून म्हटले आहे. २९ जुलै २०१५ रोजी मंंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार मे. व्होल्टास प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर १२ मे २०१० च्या पत्रानुसार नागरी जमिनी अधिनियम १९७६ ची कारवाई होऊन जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या नसतील, तर त्या जमिनी नाजकधा मुक्त करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांना, जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले. पारशिवनी तालुक्यातील काही जमिनी प्रकरणी १२ मे २०१० च्या पत्रानुसार कारवाई करण्यात आलेली नसेल, तर अशी प्रकरणे पुन्हा तपासून त्याबाबत निर्णय घेण्याचे विभागीय आयुक्तांना कळविण्यात आले. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार अतिरिक्त जमिनीबाबत कारवाई झाली. पण संबंधित अतिरिक्त जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा २९ नोव्हेंबर २००७ पूर्वी घेण्यात आला नाही. याची खात्री करून व सखोल चौकशी करून पारशिवनी तालुक्यातील १५३ शेतकऱ्याना जमीन मूळ मालकास परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. या जमिनीवर सध्या मूळ मालकांचाच ताबा असून जमीन कृषी उपयोगात आहे, असा निष्कर्ष नोंदवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केला आहे. विभागीय आयुक्तांनी आज पारित केलेल्या एका आदेशानुसार या १५३ शेतकऱ्यांच्या हजारो हेक्टर जमीन नाजकधातून मुक्त झाल्याचे आदेश दिले. पारशिवनीच्या १५९ प्रकरणांपैकी ६ प्रकरणांचे अभिलेख उपलब्ध झाले नाहीत. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी एका बैठकीत या प्रकरणाची माहिती घेऊन मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार विभागीय आयुक्तांनी आज आदेश पारित केले. या आदेशामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून या जमिनीच्या व्यवहारासंदर्भात ज्या अडचणी शेतकऱ्यांना येत होत्या त्या आता दूर झाल्या आहेत. याप्रकरणी आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी यांचेही सहकार्य लाभले. या निर्णयाबद्दल भाजपाचे नेते अशोक धोटे, अविनाश खळतकर, संजय टेकाडे, कमलाकर मेंघर, शंकर चहांदे, सरोज तांदुळकर व अशोक कुथे यांनी पालकमंत्री बावनकुळे यांचे अभिनंदन केले आहे. (प्रतिनिधी)