निशांत वानखेडे
नागपूर : रेल्वे, संरक्षण विभाग किंवा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला जंगलामध्ये काेणताही प्रकल्प राबविण्यासाठी यानंतर पर्यावरणाशी संबंधित परवानगी घ्यावी लागणार नाही. या सुधारणेसह १९८०च्या वनसंवर्धन कायद्यात करण्यात आलेल्या दहा-बारा सुधारणांमुळे देशभरातील पर्यावरण कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंताेष पसरला आहे. हा प्रकार म्हणजे कायदा आणि त्याचे उद्देश कमजाेर करण्याचे षडयंत्र असल्याची टीका पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे.
केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने वनसंवर्धन कायदा १९८० मध्ये सुधारणांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. ज्यातील अनेक गाेष्टींना पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी विराेध दर्शविला आहे. सरकारने सूचना व आक्षेप नाेंदविण्यासाठी महिनाभराचा अवधी देण्यात आला हाेता, ज्यावर नागपूर शहरातील ८-१० हजार पर्यावरण कार्यकर्त्यांसह देशभरातून हजाराे कार्यकर्त्यांनी आक्षेप नाेंदविला आहे. नव्या सुधारणा लागू केल्यास या विराेधात कायदेशीर भूमिका घेण्याचा इशारा पर्यावरणवाद्यांनी दिला आहे. या सुधारणा केवळ काही उद्याेगपतींना फायदा पाेहोचविण्यासाठी करण्यात आल्याचा आराेप पर्यावरणवाद्यांकडून केला जात आहे.
अमेंडमेंटमधील आक्षेप असलेले बिंदू
- घनदाट जंगलात कुठलेही सर्वेक्षण करण्यासाठी आता परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही.
- ऑइल किंवा नॅचरल गॅसबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठी संरक्षित वनक्षेत्राच्या बाहेर ड्रिलिंग करण्याची परवानगी राहिल. ही ड्रिलिंग वनक्षेत्राच्या जमिनीखाली करता येईल. यामुळे भूजल स्तराला धक्का पाेहोचण्याचा आक्षेप आहे.
- वनक्षेत्रात संपत्ती असल्यास ०.५ हेक्टरमध्ये एक किमीपर्यंतचा रस्ता बनविण्यास परवानगी घ्यावी लागणार नाही. ही अट खासगी संस्थांनाही लागू राहिल.
- एखादी जमीन लीजवर देताना त्यावरील झाडांच्या कम्पेंसेटरी प्लॅन्टेशनसाठी प्रत्येक वेळी शुल्क भरणे बंधनकारक हाेते. यानंतर, दुसऱ्यांदा लीज वाढविताना हे शुल्क भरावे लागणार नाही.
- यासह इतरही सुधारणांना पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
आक्षेप मागविताना केली चालाकी
पर्यावरण कार्यकर्ते शरद पालिवाल यांनी सांगितले, मंत्रालयाकडून सुधारणांवर सूचना व आक्षेप मागविताना चालाकी करण्यात आली. सुरुवातीला केवळ १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली. विराेध हाेताच, पुन्हा १५ दिवस वाढविण्यात आले. सुरुवातीला केवळ इंग्रजी भाषेतच सुधारणांची माहिती देण्यात आली. आक्षेप नाेंदविण्यासाठी देण्यात आलेल्या ई-मेलमध्येही चूक करून दिशाभूल करण्यात आली. वनक्षेत्रात राहणाऱ्या ग्रामपंचायतींना आणि सर्वात महत्त्वाचे येथे राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना काेणतीही माहिती न देता, त्यांच्या संविधानिक हक्कांची पायमल्ली करण्यात आली. या विराेधात न्यायालयात लढा देऊ, असा इशारा पालिवाल यांनी दिला.