शेतीचे सीमांकन करून न देणे नडले

भूमिअभिलेख अधिकाऱ्यांना १० हजाराचा दंड

रामटेक : शेतीची मोजणी करून सीमांकन करणे आणि शेतकऱ्यास ‘क’ प्रत देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या रामटेक येथील उपअधीक्षक भूमी अधिकारी व मोजणी अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दणका दिला आहे. यासाठी संबंधित शेतकऱ्याला झालेल्या मनस्तापापोटी १० हजार रुपयाची भरपाई देण्याचे आदेशही आयोगाने दिले आहेत. काचूरवाही (ता. रामटेक) येथील शेतकरी काशीनाथ नाटकर यांनी शेती मोजण्यासाठी उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालय, रामटेक येथे २७ जानेवारी २०१७ ला भू.क्र. ४१५/१ आराजी १.८४ हे.आर. व भू. क्र. ४१६ आराजी ०.१६ हे.आर. करिता सहा हजार रुपये भरले होते. यानंतर भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून ५ एप्रिल २०१७ रोजी मोजणी करण्यात आली. परंतु शेतीची सीमा कायम केली नाही व ‘क’ प्रत दिली नाही. ६० आर.ने जागा कमी मोजल्याची शेतकऱ्याची शंका होती. त्याने भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे शेतीच्या सीमांकनासाठी वारंवार विनंती केली, मात्र याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. शेवटी शेतकरी काशीनाथ नाटकर यांनी अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. चार वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला. पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी २७ जानेवारी २०२१ आदेश पारित केला. यात उपअधीक्षक भूमी अधिकारी व मोजणी अधिकारी, अभिलेख कार्यालय रामटेक यांना सदर शेतजमीन मोजणीकरिता पैसे भरले असता मोजणी करून न देणे ही ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार सेवेतील त्रुटी आहे. त्यांनी शेतीची रीतसर मोजणी करून संबंधित शेतकऱ्याची हद्द कायम करावी व शेतीची ‘क’ प्रत विनामूल्य द्यावी, असे आदेश देण्यात आले आहे. तक्रारकर्त्या शेतकऱ्याला झालेल्या आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी पाच हजार नुकसानभरपाई द्यावी. तसेच या तक्रारीसाठी आलेला पाच हजार रुपयाचा खर्च देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रतिवाद्यांना ३० दिवसात उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी करायची आहे. पक्षकाराच्या वतीने अ‍ॅड. दादाराव भदरे यांनी बाजू मांडली.