शहरातील तलावांच्या जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. विसर्जनानंतर तलावातील आॅक्सिजनची मात्रा दुप्पटीने कमी झाली आहे.

विकास एका रात्रीत घडून येऊ शकत नाही. त्याकरिता वेळ देणे आवश्यक आहे अशी समज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ...

हायकोर्टाने दिला याचिकाकर्त्याला समज : रुग्णालयांच्या दुरवस्थेचे प्रकरण
नागपूर : विकास एका रात्रीत घडून येऊ शकत नाही. त्याकरिता वेळ देणे आवश्यक आहे अशी समज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रुग्णालयांच्या दुरवस्थेवरील प्रकरणात याचिकाकर्त्याला दिली. तसेच, शासनाच्या विनंतीवरून याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.
यासंदर्भात समाजसेवक दीनानाथ वाघमारे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यातील माहितीनुसार, शासनाने शासकीय रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कायापालट योजना तयार केली आहे.याअंतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांची १५ निकषांच्या आधारे तपासणी करण्यात आली आहे. त्यात वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, सांडपाणी वाहिन्या, इमारत देखभाल, शवविच्छेदन कक्ष, स्वच्छता सेवा, रुग्ण तपासणी सुविधा, रक्तपेढी सुविधा, डॉक्टरांची उपलब्धता, रुग्णांना अन्न पुरवठा, औषधांची उपलब्धता, रुग्णवाहिन्या, संचार सुविधा इत्यादी निकषांचा समावेश होता.
सर्वेक्षणानुसार नागपूर जिल्ह्यात सर्व प्रकारची १९६८ शासकीय रुग्णालये असून त्यात विविध प्रकारच्या समस्या आहेत. मूलभूत सुविधांच्या बाबतीत नागपूर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालये इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत बरीच पिछाडीवर असल्याचे पुढे आले आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड यांनी याकडे लक्ष वेधल्यानंतर न्यायालयाने वरीलप्रमाणे समज दिली. यादरम्यान, मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी कायापालट योजना टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणण्यात येणार असल्याचे सांगितले.(प्रतिनिधी)