मंजुरीसाठी ‘सिंगल विंडो’ असावी

सरकारच्या घोषणांची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये उघड झाली आहे.

अध्यक्ष अनिल नायर यांची मागणी : जमिनीची किंमत कमी करा
मोरेश्वर मानापुरे  नागपूर
सरकारच्या घोषणांची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये उघड झाली आहे. बिल्डरला शहरात निवासी व व्यावसायिक प्रकल्प उभारायचा असेल तर आजही महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासमध्ये त्यांची फाईल ७० टेबलांवरून पुढे सरकते.
त्यामुळे अनेक प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच बंद पडतात. नागपूरचा सर्वांगीण विकास आणि बांधकाम प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी ‘सिंगल विंडो’ अर्थात एक खिडकी योजना असावी, अशी मागणी क्रेडाई नागपूर मेट्रोचे अध्यक्ष अनिल नायर यांनी लोकमतशी बोलताना केली.


मिहानमध्ये जमिनीचे दर कमी करा
शासनाने एक खिडकी योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करावी. त्यामुळे बिल्डर्सची वेळेची आणि पैशाची बचत होईल. नायर म्हणाले, मिहानचा वेळेनुसार हवा तसा विकास झालेला नाही. पण स्थानिक नेत्यांमुळे सध्या गती आली आहे. मिहानमधीन जमिनीची किंमत एकरी ७० लाख रुपये आहे. तुलनात्मकरीत्या तेलंगाणा राज्यात विकसित जमीन १० ते १५ लाख रुपयात उपलब्ध आहे. किंमत कमी केल्यास कंपन्या येतील, शिवाय विकास आणि बिल्डर्सला चांगले दिवस येतील, असे नायर यांनी स्पष्ट केले.
शहराच्या सभोवताल विकास व्हावा
मेट्रो रिजनअंतर्गत नागपूरच्या सभोवतालचा विकास व्हावा. त्यासाठी सरकारला पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागणार आहे. पण हा विकास सेक्टरनुसार झाल्यास तर खरे चित्र पुढे येईल. त्यामुळे शहर वाढेल आणि आर्थिक समतोल साधणे शक्य होईल, असे नायर यांनी सांगितले.
पंतप्रधान योजनेत एकही प्रकल्प नाही
पंतप्रधान निवास योजनेत संपूर्ण देशात २०२२ पर्यंत २ लाख घरांची निर्मिती करायची आहे. घोषणेला एक वर्ष लोटले आहे. पण अद्याप एकाही प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली नाही. पण मंजुरी आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी एक खिडकी योजना महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे. नागपुरातही लोकांनाही परवडणाऱ्या घरांची प्रतीक्षा आहे. शासनाच्या वेळखाऊ धोरणामुळे बांधकामाची गुणवत्ता तर खराब होणार नाही ना, अशी भीती आहे. ३०० चौरस फूटाचे घर ८ लाखात आणि त्यावर २.५० लाखांची सबसिडी, असे एकूण ६.५० लाख रुपये घराची किंमत आहे. ही निर्मिती भागीदारीत होणार आहे. बिल्डरला काही फायदा होईल आणि प्रकल्प मंजुरीचे शुल्क कमी राहील, तरच तो परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करेल. शासनाला टीडीआर द्यावा लागेल, असे नायर यांनी स्पष्ट केले.क्रेडाई नागपूर मेट्रोच्या प्रॉपर्टी एक्स्पोमध्ये रविवारी नामांकित आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रॅक्टर ‘पंतप्रधान निवास योजना आणि परवडणारी घरे’ यावर मार्गदर्शन करणार आहे. कदाचित त्यांच्या मार्गदर्शनानंतरच नागपूरचा विकास वेगाने होईल, असा टोला त्यांनी लगावला.