राज्यात रोज १ हजार ३६५ मेगावॅट वीज तुटवडा

राज्यात वीज पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून वीज धोरण ठरविण्याचे निश्चित केले होते; पण गत आठ वर्षांत वीज दरवाढ करण्यापलीकडे धोरणात फारसा बदल झाला नाही.

धोरणाचा पत्ताच नाही : नऊ वर्षांत १३ वेळा वीज दरवाढ

 ंअमोल सोटे - आष्टी (श़)(वर्धा)

राज्यात वीज पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून वीज धोरण ठरविण्याचे निश्चित केले होते; पण गत आठ वर्षांत वीज दरवाढ करण्यापलीकडे धोरणात फारसा बदल झाला नाही. परिणामी, राज्यात रोज १ हजार ३६५ मेगावॅट वीज तुटवडा भासत आहे. ऐन उन्हाळ्याच्या दिवसात भारनियमनामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. वीज कंपनीचे विभाजन करुन महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण, एमएसईबी ओल्टींग असे भाग करण्यात आले. प्रत्येक भागाचे नियोजन निश्चित करण्यात आले. पण कार्यक्षमता आणि योग्य अंमलबजावणीचा अभाव, वीज गळतीचा गंभीर प्रश्न, वीजचोरी यामुळे तोटा सहन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. वाढते वीजदर हे राज्याच्या उद्योग व व्यवसाय वृद्धीला मारक ठरत आहेत. वीज संकटावर मात करण्यासाठी भारत सरकारच्या ‘विद्युत सर्वांसाठी’ या प्रकल्पांतर्गत १ लाख मेगावॅट अतिरिक्त वीजनिर्मितीसाठी विविध प्रकल्प आखण्यात आले; पण योग्य व्यवस्थापनाअभावी व जमिनी हस्तांतरणाच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे या प्रकल्पास विरोध होत आहे. राज्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोळशावर आधारित गिर्ये अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट २०१७ पर्यंत पूर्ण करायचा आहे. त्यासाठी ३ ते ३.५ हजार एक जमिनीची गरज आहे. मात्र राज्य सरकार जमिनीचे योग्य भाव व पर्यायी नोकरीची हमी देऊनही शब्द पाळत नसल्याने या प्रकल्पाला शेतकर्‍यांचा तीव्र विरोध होत आहे. सोबतच कोकणातील आंबा उत्पादनावर परिणाम होणार असल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी आहे. जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्पालाही विरोधाचे ग्रहण लागले आहे. अणुऊर्जेविषयी भीती, जमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न यामुळे १० हजार मेगावॅट ऊर्जेचा प्रकल्प संकटात आला आहे़ महाराष्ट्राला गुजरातमधून वीज आयात करावी लागते. गुजरातमधील मुंद्रा प्रकल्पातून ४ हजार मेगावॅटपैकी महाराष्ट्राला ७६० मेगावॅट वीज मिळत आहे. महाराष्टÑ देशात क्रमांक एकचे वीज निर्मिती राज्य असताना अनेक प्रकल्प बंद व कोळशाची टंचाई भासत असल्याने वीज निर्मितीवर परिणाम होत आहे. यासाठी कणखर वीज धोरण गरजेचे झाले आहे़